साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी दूरगामी धोरण आखा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

पुणे : केंद्रीय पातळीवर साखर उद्योगात भविष्यात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन दूरगामी धोरण आखल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम या उद्योगाच्या प्रगतीवर होईल. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीनी एकत्र यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. वसंतदादा साखर इन्स्टिट्यूट येथे आयोजित साखर परिषद-२०२२ च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सतेज पाटील, शंभुराज देसाई, खासदार श्रीनिवास पाटील, हेमंत पाटील, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राष्ट्रीय सहकारी कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते. ठाकरे म्हणाले, साखर उद्योग क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान स्वीकारून भविष्याचा वेध घेतला तर चांगली प्रगती साधता येईल. ब्राझीलने साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी केलेले उपायांचा अभ्यास करून आपणही अनुकूल बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. आपला शेतकरी कष्टासाठी मागे पडत नाही. आपला कृषिप्रधान देश आहे. साखर, इथेनॉलच्या मागणीबाबत बाजाराचा अभ्यास करून कोणते उत्पादन करून बाजारपेठ काबीज करावी याचे मार्गदर्शन करावे लागेल. त्याच्या कष्टाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी योग्य दिशा द्यावी लागेल. राज्य शासन साखर उद्योगाच्या उत्कर्षासोबत या क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

साखर उद्योगातील योग्य नियोजन गरजेचे
साखर उद्योग हा महाराष्ट्राचा मुख्य उद्योग आहे. या उद्योगातील क्षमता लक्षात घेऊन पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे. इथेनॉलचे महत्व लक्षात घेता त्याच्या निर्मितीवरही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. ऊसतोड कामगार, शेतकरी, साखर कारखानदार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतील तर त्यांना सहकार्य करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. साखर कारखाने तोट्यात चालत असताना उद्योगाच्या नियोजनाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. साखर परिषदेमध्ये या उद्योगातील समस्यांवर विचार व्हावा. शेतकऱ्यांनी उसाच्या पिकासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
शासनाने ऊस वाहतुकीचा प्रश्न, गाळपाचा प्रश्न, थकहमी याबाबत शासन सहकार्य करीत आहे. यापुढेदेखील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन मदत करेल. पण बदलत्या काळाप्रमाणे विकसित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून त्याप्रमाणे बदल घडवून आणावा लागेल. इथेनॉल निर्मितीचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागेल.
ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडविता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. साखर परिषदेमध्ये अनेक अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्ती सहभागी झाल्याने ही परिषद या क्षेत्रातील व्यक्तींना मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पुण्यात इथेनॉलचे पंप सुरू करा : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
केंद्रीय मंत्री श्री.गडकरी म्हणाले, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कृषि आणि ग्रामीण क्षेत्रात क्रांतीची गरज आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थोत कृषी आणि निगडीत क्षेत्राचे प्रमाण केवळ १२ टक्के आहे. शेतकरी संपन्न झाला पाहिजे तरच देशाची प्रगती होईल. आकांक्षित जिल्ह्यातही शेतीला समृद्ध केल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. यादृष्टीने साखर उद्योग हा कृषि आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात संशोधनाला खूप महत्त्व आहे. कृषि क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोगाद्वारे बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. ज्ञानाचे आर्थिक सुबत्तेत परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. भविष्यात आपल्या देशात २५ लाख कोटी इंधन आयातीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. रस्ते वाहतुकीत वाढ होऊन वाहनांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक या पर्यायांना खूप वाव आहे.
आपल्या देशात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार १ हजार कोटी लिटर इथेनॉल लागणार आहे. तेवढे उत्पादन करण्याची आपल्या साखर कारखान्यांमध्ये क्षमता नाही. येणाऱ्या काळात ऊसाचे दर कमी होणार नाही, मात्र साखरेचे दर कमी होऊ शकतील. त्यामुळे येणाऱ्या काळात साखर उद्योग इथेनॉलकडे वळविणे ही काळाची गरज आहे. पेट्रोलियम मंत्र्यांशी बोलून यासाठी मार्ग काढावा लागेल. नव्या तंत्रज्ञानामुळे इथेनॉलचे उपयोगिता मूल्य पेट्रोल एवढेच होणार असल्याने त्यांच्या किंमतीवरही फरक होईल. इथेनॉल हे हरित इंधन आहे, त्यामुळे प्रदूषण कमी होते. पुण्यात इंडियन ऑईलचे तीन पंप सुरू करण्याच्या सूचना कंपन्यांना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासोबत पुण्यातील प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल. त्यामुळे शासनाने पुण्यात इथेनॉलचे पंप सुरू करण्यास पुढाकार घ्यावा. इथेनॉल निर्मिती शेतकऱ्यांना समृद्ध केल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ड्रोनद्वारे फवारणी फायदेशीर आणि अधिक परिणामकारक असल्याने सुशिक्षित युवकांना सहाय्य करून त्यांच्या माध्यमातून ड्रोनद्वारे खत फवारणीबाबतही शासनाने प्रयत्न करावा. वसंतदादा साखर इन्स्टिट्यूटने त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेद्वारे वीज देण्याबाबतही शासनाने विचार व्हावा, अशी सूचना श्री.गडकरी यांनी केली.

दूरगामी दृष्टी, संकल्प आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपायोजना ही साखर उद्योगासाठी त्रिसूत्री : खासदार शरद पवार
खासदार पवार म्हणाले, भविष्यात ऊसाचे क्षेत्र आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात ऊस तोडणीचे नियोजन हंगाम सुरू होण्याआधी करावे लागेल. ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. साखर आयुक्तालय आणि साखर कारखान्यांनी योग्य नियोजन करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
देशात कोळसा टंचाईमुळे वीज निर्मिती कमी होत आहे. याचा परिणाम उद्योग आणि शेतीवर होत आहे. ऊसाच्या बगॅसच्या माध्यमातून ३ हजार ६०० मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकते. सध्या महाराष्ट्रामध्ये २४७० मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. त्यापैकी आपण ६५ ते ७० टक्के वीज महावितरणला दिली तरी अंदाजे १६६० मेगावॅट वीज राज्य सरकारला मिळू शकते. यासाठी बगॅस आधारीत प्रकल्पाची उभारणीसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याचसोबत सौर ऊर्जेचा उपयोग करणेही आवश्यक आहे. राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी भरपूर वाव आहे,मात्र त्यासाठी निधीची उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन इथेनॉल साठवणुकीची क्षमता वाढविणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक, रेल्वेने वाहतूक करण्याची योजना आणि इथेनॉल खरेदी याबाबत तेल कंपन्यांचे धोरण अधिक अनुकूल होण्याची गरज आहे. साखर उद्योगासमोर असलेले प्रश्न अनेक आहेत, या प्रश्नांवर चर्चा करून विधायक, अनुकूल, शाश्वत आणि पर्यावरण पूरक उपाययोजना हाती घेऊन त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काळ सुसंगत असे सर्वस्पर्शी व्यापक सूक्ष्म नियोजन महत्त्वाचे आहे. दूरगामी दृष्टी, दृढनिश्चयी धोरणात्मक संकल्प आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठीत उपाययोजना या त्रिसूत्रीच्या बळावर साखर उद्योगाला चांगली दिशा देण्यासाठी साखर परिषद महत्त्वाचे योगदान देईल, असे त्यांनी सांगितले.

व्हीएसआयच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगले बेणे-सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील
प्रास्ताविकात सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात यावर्षी ऊसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. यावर्षी साखरेचे उत्पादन वाढताना साखरेचा उताराही वाढला आहे. साखर उद्योगातून ६ हजार कोटीपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. हा उद्योग वाढण्यासाठी ऊसाचे उत्पादन वाढविण्यासोबत चांगला उतारा असणे गरजेचे आहे. व्हीएसआयच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना चांगले बेणे देण्याचा प्रयत्न आहे. आता साखरेसोबत इथेनॉलचे उत्पादन वाढायला हवे. यावर्षी ८ कारखाने चालवायला घेतले. त्यात २६ लाख टन ऊसाचे गाळप झाले. त्या परिसारातील जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. श्दांडेगावकर म्हणाले, साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानाविषयी चर्चा करण्यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावर्षी साखर उत्पादनात विक्रम करण्यात आला असून महाराष्ट्र साखर उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. साखर उद्योग ऊर्जेच्या क्षेत्राकडे वळल्यास सर्व घटकांना लाभ होईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी खासदार पवार यांच्याहस्ते ‘राज्यस्तरीय साखर परिषद- २०२२’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.