सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अग्निसुरक्षा दुर्लक्षित ; रुग्णालयांना वारंवार आगी

मुंबई / प्रतिनिधीः राजकोट येथील कोविड रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत अनेक बळी गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील प्रत्येक राज्याला फायर ऑडिट करण्याचे तसेच अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे आदेश देऊन पाच महिने झाले, तरीही देशात रुग्णालयांना आगी लागण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत. महाराष्ट्रात तर गेल्या तीन महिन्यांत 22 बळी गेले असून अग्निसुरक्षा उपाययोजना दुर्लक्षित आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या पाच महिन्यापूर्वीच रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अजूनही कसा धाब्यावर बसविला जातो, हे भंडारा आणि भांडुप येथील घटनांतून दिसले. भंडारा येथील घटनेत कळ्या उमलण्याआधीच कुस्करल्या गेल्या, तर भांडुप येथील घटनेत कोरोनाबाधितांचा बळी गेला. दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी दहा जणांचा मृत्यू झाला. अग्निसुरक्षा प्रतिबंधक उपाय केले नाही, तर ते कसे सामान्यांच्या जीवावर बेतते, हे दोन्ही घटनांतून दिसले. भंडारा येथील घटनेनंतर त्याबाबतचा अहवाल आला असला, तरी तो धूळखात पडला आहे. कोणतीही दुर्घटना घडली, की दहा-पंधरा दिवस त्यावर चर्चा होते, नंतर ती मागे पडते. शासकीय यंत्रणेचा मस्तवालपणा तसाच राहतो. भांडुप रेल्वे स्थानकाजवळील ड्रिम्स मॉल आणि त्यात तिसर्‍या मजल्यावरील सनराईज रुग्णालयामध्ये आग लागून श्‍वास गुदमरल्याने नऊ व्यक्तींचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवला. तसेच या रुग्णालयात उपचारादरम्यान दोन कोविड बाधितांचा मृत्यू झाला. त्यांचेही मृतदेह बाहेर काढल्याची माहिती संबंधित रुग्णालयाद्वारे देण्यात आली. अगोदर तर दोन बाधितांव्यतिरिक्त कुणीही दगावले नाही, असे सांगण्यात आले होते. 

या दुर्घटनेप्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाने पोलिसांना केली असून, त्यानुसार पोलिसांमार्फत पुढील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. आग लागल्याचे नेमके कारण शोधून काढण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दलाने कार्यवाही सुरू केली आहे. कारणे शोधली जातील, मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाईल; परंतु त्यामुळे गेलेले लोक परत थोडेच येणार आहेत. दुर्घटनास्थळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी किशोर पेडणेकर, महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी भेट दिली. सर्व कोविड रुग्णालये आणि कोविड केंद्रांची अग्निसुरक्षा तातडीने तपासून योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश या भेटीप्रसंगी ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले. 

ड्रिम्स मॉलमध्ये 25 तारखेला रात्री सुमारे 12 वाजता प्रारंभी पहिल्या मजल्यावर आग लागली. तळघर, तळमजला अधिक 3 मजले या स्वरुपाच्या या मॉलमध्ये तिसर्‍या मजल्यावर सुमारे 107 रुग्णशय्या क्षमतेचे सनराईज हॉस्पिटलदेखील कार्यरत होते. या रुग्णालयात घटनेप्रसंगी 78 रुग्ण उपचार घेत होते. पहिल्या मजल्यावर लागलेली आग काही क्षणात दुस-या मजल्यावरही पोहोचली. त्यातून निघत असलेल्या धुराने तिस-या मजल्यावरील रुग्णालयात कोविड विभाग तसेच अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना श्‍वास गुदमरण्याचा त्रास झाला. आग शमवण्यासह रुग्णांची सुटका करून त्यांना सुरक्षित पद्धतीने जवळपासच्या कोविड रुग्णालयांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे काम युद्ध पातळीवर करण्यात आले. अग्निशमन दल, मुंबई पोलिस आणि इतर यंत्रणांचा सहकार्याने 68 रुग्णांची सुखरुप सुटका करून त्यांना वेगवेगळ्या रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आले. भांडुप येथील सनराईज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर ठाकरे यांनी राज्यातील कोविड रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा नवजात शिशुंचा होरपळून मृत्यू झाला, तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ अग्निपरीक्षा व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश दिले होते. दुर्देवाने आरोग्य विभागाने अग्निपरीक्षण केलेल्या एकाही रुग्णालयात आजपर्यंत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बसविण्यात आली नाही. एकीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेगाने काम करत नाही, तर दुसरीकडे निधीची बोंब आहे. अग्निपरीक्षण व यंत्रणा बसविण्यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची आवश्यकता असून आरोग्य विभागाने यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच आमदार- खासदारांकडे पाठपुरावा चालवला आहे. भंडारा येथे ठाकरे यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन भविष्यात अशी दुर्घटना होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते; परंतु त्यानंतरही प्रश्‍न जैसे थेच आहे. 

फक्त निविदाच, कामे नाहीत

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार कोरोना काळातही दिवसरात्र एक करून आरोग्य विभागाने महापालिका तसेच खासगी अग्निपरीक्षण करणार्‍या यंत्रणांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या एकूण 512 रुग्णालयांपैकी 425 रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अग्निसुरक्षेच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करायलाही सांगितले. आरोग्य विभागाने यासाठी एकूण 337 रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले. या 337 रुग्णालयांपैकी 156 रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेच्या कामासाठीचे 43 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले असले, तरी प्रत्यक्षात एकाही रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेचे काम सुरू झाले नाही; मात्र भंडारा जिल्हा रुग्णालय तसेच काही रुग्णालयांच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. 

रुग्णालयांच्या बळकटीकरण आवश्यक

राज्यात आरोग्य विभागाच्या एकूण 513 रुग्णालयांपैकी 200 हून अधिक रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जातात, तर उर्वरित रुग्णालयात सामान्य रुग्णांवर उपचार केले जातात. या रुग्णालयात विविध शस्त्रक्रिया तसेच बाळंतपणे, लहान मुलांचे लसीकरण तसेच आरोग्य विषयक राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविले जातात. वर्षाकाठी राज्यात सुमारे 20 लाख बाळांचा जन्म होतो. त्यातील नऊ लाख बालकांचा जन्म हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असून याचा विचार करता आरोग्य विभागाच्या सर्वच रुग्णालयांचे बळकटीकरण व अग्निसुरक्षेचे महत्व लक्षात येऊ शकते.