…याचा जाब राजकीय नेत्यांना द्यावा लागेल!

 महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने बिहारसारख्या राज्यात नितीश कुमार यांनी  जातीनिहाय जनगणनेच्या घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचा परिणाम आता महाराष्ट्रात देखील होतो आहे असे स्पष्ट दिसू लागले आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतलेल्या ओबीसी अधिवेशनात शरद पवार यांनी मांडलेली भूमिका हा त्याचा परिणाम आहे.  संघाच्या भैय्याजी जोशी यांनी यांनी ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या विरोधात घेतलेल्या भुमिकेचाही  त्यांनी यावेळी समाचार घेतला.  ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेतून समाजात अस्वस्थता निर्माण होईल आणि त्यातून दुहीचे वातावरण पेटेल, अशी भूमिका  मांडणाऱ्या जोशी यांना उत्तर देताना त्यांनी अशा प्रकारची अस्वस्थता निर्माण करण्यात आम्हाला आवडेल, या शब्दात मांडलेली भूमिका ही खरोखर आक्रमक आहे. बिहारसारख्या राज्यात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ओबीसी जातीनिहाय जनगणनेचा प्रश्न हा ऐरणीवर आणून एक राष्ट्रीय भूमिका तयार करण्याचे वातावरण, निश्चितपणे निर्माण केले आहे. ऐंशीच्या दशकानंतर ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना ही पुन्हा आक्रमकपणे पुढे आणण्यात आता विरोधी पक्षांची एक राष्ट्रीय भूमिका तयार होत असल्याचे हे निदर्शक आहे! महाराष्ट्रात कालच विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी हा भाजपाचा डीएनए असल्याचे जाहीरपणे म्हटले; त्यासंदर्भात आता सर्वच राज्य आणि विशेषतः भाजपेतर राजकीय सत्ता असणारी राज्य आणि त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हे एकटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत! सन दोन हजार चोवीस च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ओबीसी जातीनिहाय जनगणनेचा प्रश्‍न हा प्रधान ठरणार असल्याचे, या परिस्थितीवरून निश्चितपणे म्हणता येईल. खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिले तर ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनेचा हा प्रश्न दुसऱ्या टर्मचा भाग होऊ पाहतो आहे; कारण, पहिल्या टर्म मधील लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, शरद यादव हे सगळे नेते सत्ताबाह्य झाले आहेत. त्यातील एकमेव नितीशकुमार हे सत्तेच्या परिघात आहेत. मात्र, त्यांनीच हा प्रश्न ऐरणीवर आणल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची गोची होणार आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट जाणवू लागले आहे. एका बाजूला तामिळनाडू सारख्या राज्यामध्ये मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी घेतलेली प्रखर भूमिका, ही देखील उत्तर आणि दक्षिण भारतीय बहुजन राजकारणाला जोडणारी प्रमुख भूमिका ठरणार आहे. परंतु, शरद पवार यांच्या राजकीय भूमिका या भाषण किंवा शब्दांनी प्रचंड पुरोगामी वाटत असल्या तरी प्रत्यक्ष कृती त्यादिशेने होईलच याची खात्री देता येत नाही. देशाचे राजकारण आज सामाजिक न्याय-अन्याय्याच्या ऐरणीवर येऊन ठेपले असताना मोघम भूमिका घेणारे राजकारण आणि राजकारणी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बाद होतील, असा परिस्थितीचा रेटा आहे. हा रेटा समजून घेऊन ओबीसींची जनगणना न करणाऱ्या किंवा त्यासंदर्भात षडयंत्र रचणाऱ्या पक्षांना पराभव पदरात पडणार! अशा प्रकारचा पराभव ही पापाची फलश्रुती राहणार नसून ओबीसींच्या जागृतीचा आणि सामाजिक परिवर्तनाचा तो अविभाज्य परिणाम असेल. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणाऱ्या ओबीसी राजकीय नेत्यांना आणि त्यांच्या राजकारणाला संपवण्याचे षडयंत्र करणाऱ्यांमध्ये यापूर्वी केंद्रीय राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या सर्वच नेत्यांचा सहभाग राहिला आहे, असे ओबीसी समाज मानतो. तसे नसेल तर एवढी वर्षे ही जनगणना का होऊ शकली नाही, याचे उत्तर शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनाही द्यावे लागेल !