ओबीसी राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र, कोणत्याही पक्षाचा बांधिल नाही!

ओबीसी हा भाजपचा डीएनए आहे, अशा प्रकारचे वक्तव्य करून भाजपचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाज हा त्यांच्या दावणीला बांधल्या असल्याचे केलेले वक्तव्य, ओबीसींची राजकीय ताकद दाखवणारे असले तरी निखालसपणे ओबीसी समुदायाच्या विरोधात आहे. ओबीसी समुदायाला मिळालेले राजकीय अधिकार हे काही भाजपच्या आधिपत्त्यातून मिळालेले नसून भारतीय संविधानाने ते दिलेले आहेत. त्यामुळे संविधानाचे कलम ३४० हेच ओबीसींसाठी शिरोधार्य आहे. ओबीसी हा भाजपचा खरोखर डीएनए असता तर ओबीसींची ताकद मान्य करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी ओबीसींची गेल्या पन्नास वर्षांची असलेली मागणी, जातीनिहाय जनगणनेची, त्यांच्या सत्ताकाळात खूप आधीच पूर्ण केली असती; परंतु, ओबीसींच्या संख्याबळावर सत्ता घेणाऱ्या भाजपला ओबीसींच्या सामाजिक हिताचे कोणतेही काम करायचे नाही, हे आजपर्यंत स्पष्ट झाले आहे. हे खरे आहे की, सध्याच्या महाराष्ट्र राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारला देखील ओबीसींविषयी फारशी आस्था नसल्यामुळे त्यांनीही ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आज पर्यंत दिखाऊपणाचेच प्रयत्न केले आहेत; न्यायालयीन पातळीवर जे गांभीर्य यायला पाहिजे, तसा कोणताही प्रयत्न विकास आघाडी सरकारने देखील केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारवर देवेंद्र फडणवीस जी टीका करतात, ती देखील एक प्रकारे आपण मान्य केली, तरी, त्यांची टीका करण्याची पद्धत ही पाप आणि पुण्याच्या पातळीवरची असल्यामुळे त्याला ओबीसी समाज मान्य करू शकत नाही. भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार, त्यातील कलम ३४० नुसार ओबीसींना शिक्षण आणि नोकरी यातील मिळालेले आरक्षण, त्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी राज्यस्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिले गेलेले त्या त्या राज्यातील आरक्षण हेदेखील संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत येते. परंतु, न्यायसंस्थेने देखील अनेक वेळा वेगवेगळ्या अटी लावून ओबीसी आरक्षण कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंडल आयोग लागू केल्यानंतर भारतातील उच्चजातवर्गीय समाज हा न्यायालयात गेला. त्यांचा खरा प्रयत्न ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याचा होता; परंतु, भारतीय संविधानाचे तत्व पाहता न्यायसंस्थेला देखील ते रद्द करता येऊ शकत नव्हते. सुरवातीचे आरक्षण मंजूर करताना नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये न्यायसंस्थेने क्रिमिलियर ची अट घातली. त्यानंतर ‘रीजर्वेशन इन प्रोमोशन,’ या ओबीसींचे प्रशासकीय पातळीवर प्रतिनिधित्व परिपूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेतही न्यायसंस्थेने क्वांटिफिएबल डाटा नावाची संकल्पना आणून, त्यातही ओबीसी आरक्षणधारी समाजावर अन्यायच केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या निर्णयात ट्रिपल टेस्टची जी अट घातली गेली होती, ती अट पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आणि त्या त्या राज्य सरकारांची होती; परंतु, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे देखील या संदर्भात कोणताही प्रयत्न करायला तयार नाहीत. ज्या केंद्र सरकारकडे साधनांची मुबलकता आहे त्यांनी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना जर केली तर अशा प्रकारचा डाटा निश्चितपणे उपलब्ध होऊ शकतो. यावर केंद्र सरकार कोणताही प्रयत्न करायला तयार नाही! तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार देखील यावर प्रयत्न करायला तयार असल्याचे दिसत नाही. याचाच अर्थ सत्‍ताधारी जात वर्गांची एक अघोषित युती झाली असून ती केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून ओबीसींचे प्रश्न न्यायालयात केवळ भिजत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. ओबीसी समाज हा राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र असून भारतीय संविधानाने त्याला तो अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष या समाज प्रवर्गावर आपला दावा करू शकत नाही. भाजपच्या नेत्यांचा ओबीसी हा भाजपचा डीएनए असल्याचे वक्तव्य हे निखालस पणे ओबीसींची फसवणूक करणारे आहे.