कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे 21 मार्चपासून पुन्हा बेमुदत ठिय्या आंदोलन

7 जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त होणार सहभागी : डॉ. भारत पाटणकर यांची माहिती
पाटण / प्रतिनिधी : कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह व मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठका होवून सकारात्मक निर्णय देवून संबंधित अधिकार्‍यांना आदेश दिले होते. मात्र, तरीही निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांमधून तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या सर्व विभागात विखुरलेले आणि प्रामुख्याने सात जिल्ह्यातील हजारो कोयना प्रकल्पग्रस्त स्त्री व पुरूष दि. 21 मार्च 2022 पासून नाईलाजास्तव बेमुदत आंदोलनास बसणार असल्याचा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
महाराष्ट्राची एक सर्वात महत्वाची जीवनरेखा असलेल्या कोयना धरणामुळे आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी झालेल्या महाकाय अभयारण्यामुळे बाधित झालेल्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न या परिस्थितीत गुंतलेला आहे. 64 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळानंतरही कोयना प्रकल्पग्रस्तांपैकी हजारो प्रकल्पग्रस्तांचा आणि त्यांच्यामधून निर्माण झालेल्या अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी येथील जनतेने आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून आपल्या जमिनी दिल्या. अंगावरच्या कपड्यांसोबत प्रकल्पग्रस्त बाहेर पडले. आज या प्रकल्पग्रस्तांची पाचवी पिढी न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. इतक्या वर्षांनंतर आजही त्यांना नागरी सुविधा आणि जमिनी मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वेळा प्रदीर्घ ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रालयातील बैठकीत आणि त्यानंतर मंत्रालयातील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूममध्ये बैठकीत सकारात्मक निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात या प्रकल्पग्रस्तांची एकही मूलभूत समस्या मार्गी लागलेली नाही. तद्नंतर पुन्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 20 जून 2020, दि. 25 मार्च 2021 व दि. 23 सप्टेंबर 2021 रोजी बैठका झाल्या तरीही निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही ही गंभीर बाब आहे.
या सर्व प्रकारामुळे हजारो कोयना प्रकल्पग्रस्त पुन्हा एकदा प्रवंड अस्वस्थ झाले आहेत. त्यामुळे जनतेने पुन्हा बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व विभागात विखुरलेले व प्रामुख्याने सात जिल्ह्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त स्त्री-पुरूष दि. 21 मार्चपासून नाईलाजास्तव आंदोलन सुरू करणार आहेत. यावेळी मात्र प्रत्यक्षात जमिनी वाटप सुरू होत नाही. जमीन वाटपाचा आराखडा तयार होत नाही व बैठकीतील मुद्यांची सोडवणूक होत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मदत व पुर्नवसन मंत्री, जलसंपदा मंत्री, गृहमंत्री, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधान सचिव मदत पुर्नवसन, प्रधान सचिव वनविभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, विभागीय आयुक्त पुणे, कोकण, जिल्हाधिकारी सातारा, सांगली, ठाणे, रायगड, सोलापूर, पालघर, पोलीस अधिक्षक सातारा यांना देण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर श्रमुदचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, चैतन्य दळवी, हरिश्‍चंद्र दळवी, संतोष गोटल, महेश शेलार, सचिन कदम, सीताराम पवार, बळीराम कदम, मोलाजीराव पाटणकर यांच्या सह्या आहेत.