डेटाशिवाय आरक्षणाचा मार्ग अंधातरीच…

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असले, आणि त्या दृष्टीने ओबीसी सुधारणा विधेयक विधीमंडळात मंजुर करण्यात आले असले तरी ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग पूर्णतः मोकळा झालेला नाही. या कायद्यामुळे राज्य सरकारला निवडणुक काही महिने पुढे ढकलता येणार असून, या कालावधीत राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यास वेळ मिळणार आहे. हा डाटा गोळा केल्यानंतरच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसी कायद्यात ज्या काही सुधारणा केल्यात त्यामध्ये प्रभाग रचना ठरवण्याचा, निवडणूक कधी घ्यायची ते ठरवण्याचा अधिकार आपल्या स्वतःकडे घेतला असल्या तरी त्याला पुन्हा एकदा काही जणांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते. स्वायत्त असलेल्या निवडणूक आयोगांच्या अधिकारावर हा घाला असल्याचे सांगत काहीजण सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजा ठोठावू शकतात. त्यामुळे यावर पुन्हा एकदा विचारमंथन होऊन ही प्रक्रिया वादात सापडू शकते. मात्र कोणत्याही वादान न अडकता राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. लवकरात लवकर हा डेटा गोळा करून, तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून, ओबीसींना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून देण्याचे सर्वस्वी राज्य सरकारच्या हाती आहे. खरं तर याप्रकरणी ससंदेने पुढाकार घेऊन ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्याची गरज होती. त्यासाठी केंद्र सरकार संसदेत तशी घटनादुरूस्ती करू शकत होते. किंवा केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणेद्वारे इम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकत होते. किंवा 2014 मध्ये जो डेटा गोळा केला आहे, त्यावर आरक्षण देऊन निवडणूका घेता आल्या असत्या. नंतर तो सदोष डेटा गोळा करता आला असता, मात्र केंद्र सरकारने आरक्षण प्रक्रियेतून सर्वस्वी अंग काढून घेतल्याचे यातून दिसून येत आहे. आज ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय केंद्राने राज्य सरकारवर सोपवला ही सुरूवात असून, पुढील काही वर्षांत अनूसुचित जाती-जमातींचे आरक्षण द्यायचे की नाही, याचा निर्णय राज्यांवर सोपवला तर नवल नसावे. आरक्षण संपवण्याची प्रक्रिया या देशात सुरू झाली असून, त्याला प्रत्यक्षपणे हात न घालता अप्रत्यक्षपणे हात घालणे सुरू आहे. देशात आजही अनेक समाजप्रवर्ग वंचित असून, त्यांना आरक्षणाचा लाभ असला तरी देखील ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाही. त्यादृष्टीने प्रयत्न होत असले तरी, ते तोकडे पडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे हा वर्ग पुढील 50 वर्षांत तरी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. ग्रामीण भागातील लोंढा शहराकडे वळत असला तरी, शहरातील चैनीचे जीवन जगण्यासाठी त्यांच्याकडे आजही पुरेशा आर्थिक संधी नाही. त्यामुळे शहराच्या आडोश्याला कुठेतरी बकाल वस्त्या स्थापन करून, आपले जीवन जगतांना तो दिसून येतो. तर खेेडेगावात जमिनीचे तुकडे झाल्यामुळे शेती करून उपजीविका भागवण्याची संधी देखील त्याच्याकडे नाही. एकतर शेतमजूर म्हणून काम करावे, किंवा शहरात मजुर म्हणून जगावे, अशीच त्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे आर्थिक, शोषित-पीडितांना या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांना योग्य आणि दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची खरी गरज आहे. सुविधेअभावी आजही शेकडो मुले-मुली आपली स्वप्ने घेऊन तशीच खुरडून जातांना दिसून येत आह. त्यामुळे आरक्षण हा त्यांच्यासाठी एक किरण आहे. याद्वारे ते या व्यवस्थेत तग धरू शकतात. समाजाला आपल्या, न्याय-हक्कांसाठी प्रश्‍न विचारू शकतात.