स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर केंद्रीय नजर !

 महाविकास आघाडी सरकारने नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर निर्णायक लढा देण्याचा मानस जाहीर केल्यानंतर आणि त्या अनुषंगाने राज्यभरात विविध ठिकाणी होणारी आंदोलने पाहता, आता राज्य विरूद्ध केंद्र अशा प्रकारची लढाई आरपार  होईल, याचे संकेत स्पष्ट होताच, केंद्रीय यंत्रणांनी आज पुन्हा महाविकास आघाडी शी संबंधित असलेले परंतु शिवसेनेचे उपनेते आणि मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती यशवंत जाधव यांच्याकडे धाडसत्र घातले. यशवंत जाधव हे नाव मुंबई आणि मुंबई महापालिकेसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण नाव आहे. २०११ पासून शिवसेनेचे उपनेते म्हणून त्यांना मान्यता आहे. आगामी काळात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढविण्यासाठी जी रसद आवश्यक राहिल त्याचा भार यशवंत जाधव यांच्यासारख्या नेतृत्वाकडे मोठ्या प्रमाणात राहू शकतो. त्यामुळे ही कारवाई केंद्रातील भाजपा सरकारच्या इशाऱ्यावरून आणि राज्यातील भाजप नेत्यांच्या माहितीवरून होत असल्याचे आरोप आता होत आहेत. लागोपाठ दोन दिवसात नवाब मलिक आणि आज यशवंत जाधव यांच्या अनुषंगाने जी कारवाई करण्यात आली ती पाहता आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका यात भारतीय जनता पक्षाला स्थान मिळू शकत नाही अशा प्रकारच्या मानसिकतेतून ही कारवाई होत आहे की काय असा समज आता होऊ लागला आहे. अर्थात महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या केंद्र सरकारच्या दृष्टीने अतिशय लहान बाबी असतात. अशा प्रकारच्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत थेट केंद्रसरकारने नजर ठेवणे हे अपेक्षित नाही आणि यापूर्वीच्या सरकारांमध्ये तसे झाले नाही. कारण यामुळे संवैधानिक स्वायत्त सरकार म्हणून केंद्र आणि राज्याचे महत्त्व आहे त्यात संघर्षाची ठिणगी पडण्याचा धोका असतो. केंद्र-राज्य संबंध हे तणावपूर्ण असणं कधीही योग्य नाही! किंबहुना ते संवैधानिक तत्त्वांशी विसंगत देखील आहे. संविधानाने केंद्र आणि राज्याला ठरवून दिलेले विषय त्यांच्या त्यांच्या अखत्यारीत सोडवू देणे किंवा सोडवणे हे संविधान तत्त्वाशी बांधील असल्याचे धोरण असते. मात्र अशा धोरणाचा अलीकडच्या काळात पूर्णपणे अभाव जाणवत असल्याचे दिसते. यशवंत जाधव यांच्या पत्नी या शिवसेनेच्या भायखळ्याच्या आमदार देखील आहेत. त्यांच्या  घरावर धाडसत्र घातल्यानंतर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर या तात्काळ घटनास्थळी उपस्थित झाल्या. यावरून यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव या दोन्ही नेत्यांचे महत्व निश्चितपणे लक्षात येते. यावेळी किशोरी पेडणेकर यांनी केवळ महाराष्ट्रातील नेतेच नव्हे तर झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि भाजपेतर राज्य असणाऱ्या सर्व ठिकाणी त्या त्या राज्यातील सरकार मध्ये असणाऱ्या पक्षांच्या राजकीय नेतृत्वाला केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार त्रास देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याचा अर्थ वर्तमान काळात ज्या कारवाई होत आहेत, त्यांच्या संदर्भातील गुन्हे यापूर्वी कुठेही नोंद झालेले नाहीत. त्यामुळे बॅक डेटेड असणाऱ्या प्रकारांना  वर्तमान तारखा जोडून दाखल झालेले गुन्हे हे देखील संशयास्पद होऊ लागले आहेत. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून सुरू असणारे धाडसत्र किंवा त्यासंदर्भात होणारी कारवाई हा राजकीय सूडाचा प्रवास असल्याचा जो आरोप राजकीय वर्तुळात केला जात आहे, त्याचे प्रतिबिंब बुद्धिजीवी, विचारवंत, पत्रकार यांच्या मध्ये देखील उमटू लागले आहेत; आणि या सगळ्यांचा आरोप एकसुरी होऊ पाहतो आहे! नवाब मलिक आणि यशवंत जाधव या दोन जणांवर झालेली कारवाई याचे जर एका वाक्यात विश्लेषण करायचे असेल तर नवाब मलिक हे एक प्रति तपास यंत्रणा सारखे केंद्र सरकार आणि राज्यातील भाजपा नेते यांच्या विरोधातील पुरावे सादर करत होते त्याचप्रमाणे केंद्रीय यंत्रणांचेही त्यांनी वाभाडे काढले होते. यशवंत जाधव हे आगामी महापालिका निवडणुकीतील रसद पुरवणारे महत्त्वपूर्ण घटक असल्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना बौद्धिक आणि आर्थिक कारणास्तव कारवाईला सामोरे जावे लागले असल्याचे सर्वसामान्यपणे बोलले जात आहे.