क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची ‘आरबीआय’ची मागणी

मुंबई : आभासी चलन अर्थात क्रिप्टो करन्सीचे भारतात मोठया प्रमाणावर पेव फुटले असून, यामध्ये मध्यम वर्गीय मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक करत असल्याचे समोर आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने स्वतःचे आभासी चलन आणण्याची घोषणा केली आहे. मात्र क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली असली तरी, त्यावर बंदी घातलेली नाही. मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रविशंकर यांनी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, क्रिप्टो-तंत्रज्ञान हे सरकारी नियंत्रण टाळण्यासाठीच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे, ते विशेषतः विनियमित आर्थिक व्यवस्थेला बायपास करण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. क्रिप्टोकरन्सी चलन प्रणाली, चलनविषयक प्राधिकरण, बँक प्रणाली आणि सरकारची अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याची क्षमता नष्ट होवू शकतात. याबाबत असा निष्कर्ष आहे की, क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी घालणे हा भारतासाठी योग्य पर्याय आहे, शंकर यांनी इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या 17 व्या वार्षिक बँक तंत्रज्ञान परिषद आणि पुरस्कार सोहळ्याला संबोधित करताना म्हणाले. खाजगी क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही.अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी गेल्या आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सीवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, देशात सुरू असलेली खाजगी क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही आणि भविष्यात ती कायदेशीर होईल का नाही याबाबत ही काही सांगता येणार नाही. भारतात रिझर्व्ह बँक किंवा सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता नाही. परंतु देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.