अहमदनगर/प्रतिनिधी : शिक्षकांना व शिक्षतेकर कर्मचार्यांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी विलंब लागत असल्याने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर
अहमदनगर/प्रतिनिधी : शिक्षकांना व शिक्षतेकर कर्मचार्यांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी विलंब लागत असल्याने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना वैद्यकीय देयके प्रतिपूर्तीऐवजी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
विधान परिषदेचे सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या मागणीचे निवेदन शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली. राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक व कर्मचार्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ देय आहे. शिक्षक, कर्मचारी किंवा त्यांच्या परिवारातील सदस्य आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी लागलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाद्वारे केली जाते. परंतु आजारी पडलेल्या शिक्षक कर्मचार्यांना किंवा परिवारातील सदस्यांना आंतररुग्ण म्हणून भरती करताना रूग्णालयात ठराविक रक्कम जमा करावी लागते. तसेच उपचारादरम्यान वारंवार पैशांची मागणी रुग्णालयाद्वारे करण्यात येते. त्यामुळे रुग्णालयाला शुल्क व औषधोपचाराचा खर्च देण्यासाठी शिक्षक कर्मचार्यांना उधारी-उसनवारी करावी लागते किंवा खासगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. अशा वेळी खर्चाकरिता आवश्यक पैसे जमा करण्यासाठी विलंब झाल्यास रुग्णाचा जीव जाण्याची भीती निर्माण होते, असेही या बैठकीत स्पष्ट केल्याचे बोडखे यांनी सांगितले.
आर्थिक पिळवणूकही होते
उपचारानंतर वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शाळा, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, मंत्रालय, वेतन पथक व शल्यचिकित्सक (सिव्हिल सर्जन) या स्तरावर काही ठिकाणी शिक्षक व कर्मचार्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी दोन ते सात वर्षाचा कालावधी लागतो. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची व मनःस्ताप देणारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना वैद्यकीय देयके प्रतिपूर्तीऐवजी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला निर्देश देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचा पाठपुरावा सुरु असून, शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, शिक्षक आमदार गाणार, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पूजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवानअप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, संजीवनीताई रायकर, प्रा.सुनील पंडित आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य शिक्षक व शिक्षकेतरांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, असे बोडखे यांनी सांगितले.
COMMENTS