भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द

नवी दिल्ली : राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारने भाजपच्या 12 गोंधळी आमदारांचे निलंबन एक वर्षांसाठी केले होते. याविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. एखाद्या पदावरील व्यक्तीला निलंबन केल्यानंतर त्या ठिकाणी निवडणूक घेता येते, मात्र येथे एक वर्ष निलंबन केल्यानंतर त्या व्यक्तीला सदनातील कामकाजात भाग घेता येत नाही. शिवाय त्या जागी दुसरा उमेदवार ही नसतो, त्यामुळे 60 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबन करता येणार नाही, असे म्हणत, सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केले, त्यामुळे महाविकास आघाडीसाठी हा मोठा झटका असल्याचे बोलले जात आहे.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. इम्पिरिकल डेटा केंद्राकडून मागविण्याच्या ठरावावेळी सभागृहात गैरवर्तन केले, आणि अध्यक्षांच्या दालनात तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केल्याचा ठपका ठेवत आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, डॉ. संजय कुटे, जयकुमार रावळ, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार, योगेश सागर, हरीष पिंपळे आणि कीर्तिकुमार भांगडिया या 12 आमदारांना निलंबन करण्यात आले होते. हिवाळी अधिवेशनात त्यांचं निलंबन मागे घेण्याची मागणी भाजपने केली होती. मात्र, एक वर्षाच्या निलंबनावर सरकार ठाम होते. विधीमंडळात गोंधळ घातल्यानंतर या आमदारांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला होता. या आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवून न्यायालयाने राज्य सरकार व विधिमंडळास बाजू मांडण्यास आपली भूमिका मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. गेल्या 11 जानेवारीला यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आज निर्णय आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळा निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. त्यामुळे असा निर्णय घेणे असंविधानिक असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला हा धक्का मानला जात आहे. येत्या मार्च महिन्यात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून या निर्णयामुळे भाजपच्या 12 आमदारांचा पुन्हा विधानभवनात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आघाडी सरकारच्या कृतीला ही थप्पड : फडणवीस
भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केल्यानंतर भाजपला हर्षवायू झाला असून, भाजप आणि महाविकास आघाडीमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण पेटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ही कारवाई करणार्‍यांनी 12 आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची माफी मागावी, अशी मागणी देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारची ही कृती असंवैधानिक ठरवली आहे. कठोर शब्द सर्वोच्च न्यायालयाने वापरले आहेत. एक प्रकारे राज्य सरकार आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला ही थप्पड आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

न्यायालयाचे दिलासे एकाच पक्षाला कसे मिळतात ? : राऊतांचा सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला असून, भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कोर्टाच्या या निर्णयानंतर काही सवाल उपस्थित केला आहे. न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात? आम्हाला दिलासे कसे मिळत नाहीत, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 12 आमदारांची यादी अजूनही दाबून ठेवली आहे. हा घटनेचा भंग नाही का? त्यावर का बोललं जात नाही? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.