केंद्र-राज्य संघर्ष पुन्हा चिघळणार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. आपल्या अखत्यारितील विषयांवर केंद्र सातत्याने आक्रमण करत असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतांनाच, आयएएस अधिकार्‍यांच्या प्रतिनियुक्तींचा नवा नियम वादात सापडला असून, यातून पुन्हा एकदा केंद्र-राज्य संघर्ष चिघळणार असल्याचे बोलले जात आहे. आयएएस कॅडर नियम 1954 नुसार, या नियमांतर्गत येणार्‍या आयएएस अधिकार्‍यांची भरती केंद्र सरकारकडून होते. मात्र ज्यावेळी त्यांना राज्य केडरचे वाटप केले जाते त्यावेळी ते राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली येतात. मात्र नव्या नियमांमुळे राज्य सरकारचे यावरील नियंत्रण संपुष्टात येणार असून, राज्यातील अधिकार्‍यांची बदली आणि नियुक्तींचे अधिकार केंद्राकडे जाणार आहे. या नियमाला पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आहे.
केंद्र सरकारने आयएएस कॅडर नियम 1954 मध्ये संशोधन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद झाले आहेत. केंद्राने राज्यांकडे आयएएस अधिकार्‍यांच्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी अधिकार्‍यांची यादी मागवली होती. या प्रस्तावावरून पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला आहे. केंद्र सरकार हे संशोधन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या सत्रामध्ये सादर करणार असल्याची शक्यता जनसत्ताने वर्तवली आहे. यासंदर्भात केंद्राने 25 जानेवारीच्या आत राज्यांकडून त्यांचे उत्तर मागवले आहे. आयएएस कॅडर नियम 1954 नुसार, या नियमांतर्गत येणार्‍या ख-ड अधिकार्‍यांची भरती केंद्र सरकारकडून होते. मात्र ज्यावेळी त्यांना राज्य केडरचे वाटप केले जात. त्यावेळी ते राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली येतात. आयएएस कॅडर नियमांनुसार, आयएएस अधिकार्‍याला संबंधित राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संमतीनंतरच इतर राज्यांमध्ये प्रतिनियुक्ती दिली जाते. अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात पाठवण्याचा नवा नियम हा घटनेच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने देखील या नव्या नियमांना विरोध केला आहे. त्याबाबत काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील चर्चा झाली. यावर केंद्राचे म्हणणे आहे की, मागील सात वर्षांमध्ये अधिकार्‍यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. तरीही केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येणार्‍या अधिकार्‍यांची संख्या कमी आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे, अशी भूमिका केंद्राने घेतली आहे.

केंद्रात आयएएस अधिकार्‍यांचा तुटवडा
केंद्रात आयएएस अधिकार्‍यांचा तुटवडा असल्याने आणि राज्य सरकारे प्रतिनियुक्तीसाठी पुरेशा अधिकार्‍यांची तरतूद करीत नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि महाराष्ट्र यांसह प्रामुख्याने विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतून विरोधी सूर उमटत असून, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्यांच्या ‘कॅडर’मधून अधिकार्‍यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांत सामंजस्याची परंपरा आहे. मात्र केंद्र या नव्या नियमांनुसार हा राज्यांच्या अधिकार काढून घेत असल्यामुळे राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यांचे अधिकार येणार संपुष्टात
यासंदर्भात राज्यांची भूमिका वेगळी असून, राज्यातील अधिकार्‍यांची बदली आणि नियुक्तीचे अधिकार राज्यांकडे आहेत. प्रतिनियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे गेल्यास नोकरशाहीवरील राज्याच्या राजकीय नियंत्रणाला धक्का लागू शकतो आणि विरोधी सरकारांच्या विरोधात राजकीय हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ शकतो, यालाच राज्यांचा विरोध आहे. असे झाल्याच राज्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील.