ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायम

मागासवर्ग आयोगाच्या निर्णयावर ठरणार आरक्षण
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीत महत्वाचा निर्णय दिला. यानुसार महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा निर्णय आयोग घेणार आहे.
8 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात पुढची सुनावणी आहे. पण जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेल्या त्रिसुत्रीचं पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का? हे ठरवेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा डेटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या 2018 च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरीम अहवाल देता येणार नाही असं राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करुन राज्य सरकारला सांगितलं आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल 2011 साली केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्ससच्या आधारे 2018 साली तत्कालीन राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केला होता. या अहवालात दोन ते अडीच हजार सॅम्पल्स घेण्यात आली होती आणि माथाडी कामगार, उसतोड मजुर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचा अभ्यास करण्यात आला होता. गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल तत्कालीन मागासवर्गीय आयोग जो गायकवाड आयोग म्हणूनही ओळखला गेला त्याने स्वीकारला होता आणि मराठा आरक्षण लागू झाले होते. परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी नव्याने डाटा गोळा करायला सांगितले. मात्र आता मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवालच ओब सी आरक्षणासाठी देखील वापरावा असं राज्य सरकार सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाला म्हणत आहे. त्यामुळे यातून पेच काढण्याचा मार्ग आता राज्य सरकार आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या हातात आहे.