अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्त्यांचा विकास योजनेच्या अनुदानात वाढ

नगर : प्रतिनिधी

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द वस्त्यांतील अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी सदर जिल्हास्तरीय विविध योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. 

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांचा वस्तीचा विकास करणे (पुर्वीचे नांव दलित वस्ती सुधार योजना ) योजना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अंमलात आणली जाते. सदर अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे योजनेतर्ंगत पाणी पुरवठयांची कामे ,मलनिःसारण,वीज,गटार बांधणे, अंतर्गत रस्ते,पोहच रस्ते,समाज मंदिराचे बांधकाम इत्यादी विकास कामांचा तरतुदी होत्या ,सदर योजनेमध्ये अनुदानांच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या होत्या. 

तथापी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान,अनुदानाची कमाल मर्यादा व कालावधी विचारात घेता सदर वस्त्यांमध्ये मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सदर योजनेचा मुळ हेतु साध्य होत नाही. सदर हि वावत लक्षात घेता या योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ करण्याची व या योजनेतर्ंगत नविन कामाचा समावेश करण्याची मागणी समाज कल्याण समिती जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या दि. 11 जून 2019 रोजीच्या मासिक सभेमध्ये ठराव  करुन शासन स्तरावर व सामाजिक न्यायमं धनंजय मुंडे यांच्याकडे करण्यात आली होती. 

जि.प.समाजकल्याण समिती सभापती उमेश भगवानराव परहर व तत्कालिन समाज कल्याण अधिकारी नितीन उबाळे यांनी यासंदर्भात केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले आहे.  त्यास अनुसरुन शासनाने अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेर्तगत देण्यात येणा-या पुर्वीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच संविधान  सभागृहाचे बांधकाम करणे या कामाचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे.