सर्वसामान्य नागरिक केंद्रस्थानी ठेवून योजनांची प्रभावी अंमलबजवाणी करा : हसन मुश्रीफ

पुणे : राज्यातील शेतकरी, वंचित, सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

मुश्रीफ म्हणाले, जिल्ह्याच्या विकासात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक गावांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विकासाचे अनेक विभाग जिल्हा परिषदेशी जोडले गेले आहेत. शिक्षण, आरोग्य तसेच ग्रामविकासातील अडचणी गतीने सोडविण्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी  प्राधान्य द्यावे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासन सर्वतोपरी यासाठी सहकार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून महत्वाकांक्षी योजना सुरू करून राज्याने देशासमोर आदर्श निर्माण केला असल्याचे सांगून मुश्रीफ म्हणाले,  28 हजार कोटी रूपयांचा 15 वा वित्त आयोग आहे. यामध्ये 80 टक्के ग्रामपंचायत, 10 टक्के जिल्हा परिषद व 10 टक्के पंचायत समिती असा निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  महाराष्ट्र शासनाने  6 जून हा दिवस शिवस्वराज्य दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे निर्णय घेतले जात असताना लोककल्याणाची भूमिका ठेवून ग्रमाविकास विभागाने काम करावे,असेही ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्य शासनाने चांगली कामगिरी केली आहे. महाआवास योजनेच्या माध्यमातून सहा लाख घरे ग्रामविकास विभागाने बांधली आहेत. या माध्यमातून सर्वसामान्य, गरिब कुटुंबाचे घराचे स्वप्न पुर्ण झाले आहे. राहीलेली 2 लाख 62 हजार घरेही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील.  महिला सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’च्या माध्यमातून चांगले कार्य सुरू आहे. ग्रामीण भागात बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या  योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही मुश्रीफ यांनी दिले. अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या माध्यमातून पथदर्शी काम राज्यात झाले आहे. शासनाच्या योजना प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आजची कार्यशाळा निश्चितपणे नवी दिशा देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम प्रणालीचे उद्घाटन

जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विषयक कामामध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम राबविण्याचे प्रस्तावित होते. ही सिस्टिम सीडॅक या केंद्र शासनाच्या संस्थेने विकसित केली आहे. यासाठी प्रायोगिक स्तरावर जिल्हा परिषद नाशिकची निवड करण्यात आली होती व जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत येणारे बांधकाम लघु पाटबांधारे, ग्रामीण पाणी पुरवठा या विविध विभागातील प्रकल्पासाठी ही यंत्रणा वापरण्यात आली. कामाची मोजमाप पुस्तिका नोंदविणे, देयके नोंदविणे इत्यादी कामे या प्रणाली मार्फत सुलभतेने शक्य झाली आहेत. जिल्हा परिषद नाशिक येथे सदर प्रणालीची यशस्वीपणे करण्यात येत असलेली अंमलबजावणी व उपयुक्तता विचारात घेता शासनाने ही प्रणाली सर्व जिल्हा परिषदामध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे आज या प्रणालीचे उदघाटन मंत्री श्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते करण्यात आले.

ग्रामविकास विभागाचे नवीन अधिकृत संकेतस्थळाचा शुभारंभ

ग्रामविकास विभागाने आपले नवीन अधिकृत संकेतस्थळ तयार केले आहे. ग्रामविकास विभागाशी सबंधित असणाऱ्या विविध योजनांची माहिती, शासन निर्णय तसेच परिपत्रक अपलोड करण्यात येतात. विभागाशी निगडित नवीन बातम्या, फोटोग्राफ्स, नवीन सूचना, नवीन कार्यक्रम हे देखील प्रकाशित केले जाणार आहेत. संकेतस्थळावरून विभागाची रचना, कार्यरत अधिकारी व शासनाच्या उपक्रमांचे वेब लिंक्स देखील दिलेल्या आहेत. नागरिकांना ग्रामविकास विभागाबद्दल आणि विभागाशी निगडित उपक्रमांबद्दल संकेतस्थवरून अद्ययावत माहिती प्राप्त होणार आहे.  या संकेतस्थळाचा शुभारंभही श्री. मुश्रीफ यांच्या हस्ते करण्यात आला.

पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम

केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदांना १० टक्के, पंचायत समितीना १० टक्के, ग्रामपंचायतींना ८० टक्के या प्रमाणात पीइआरएस प्रणालीवरून थेट वितरीत करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी ग्रामविकास विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर बँकेत १५ व्या वित्त आयोगाची खाती उघड्यात आली असून निधीचा पहिला हफ्ता वितरीत करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बालस्नेही व लिंगभाव अनुकुल पंचायत उप्रकमाला प्रारंभ

युनिसेफच्या मदतीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात बालस्नेही व लिंगभाव अनुकुल पंचायत उप्रकमाला प्रारंभ करण्यात आला आहे. बालके व महिला यांना त्यांचे हक्क देण्यात हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. कोल्हापूर जिल्हयात राबविण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाबाबत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी माहिती दिली. तसेच युनिसेफच्या वतीने  अनुराधा नायर व प्रमोद काळेकर यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आदींसह ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.