आसाम, बिहार सरकारकडून नीट आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट संदर्भातील कथित गैरप्रकारांविरोधात देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आसाम आणि बिहार सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व फौजदारी गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबरोबरच अटक करण्यात आलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या प्रकरणांचा फेरआढावा घेऊन त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दोन्ही राज्य सरकारांनी दिले आहेत. तसेच या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर किंवा नागरिकांवर भविष्यात कोणतीही प्रतिकूल कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आसाम सरकारच्या गृह व राजकीय विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (पूर्ववैद्यकीय पदवी) संदर्भातील कथित अनियमिततेविरोधात नोंदविण्यात आलेले सर्व फौजदारी गुन्हे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मागे घेण्यात येतील. संबंधित खटले न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर असले तरी ते मागे घेण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. ाज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, 26 जुलै रोजी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत राज्यात या आंदोलनांशी संबंधित एकूण पाच गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. या प्रकरणांमध्ये तेरा जणांना अटक करण्यात आली होती. या सर्व प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची सुटका जलदगतीने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, या आंदोलनांचा व्यापक सामाजिक आणि शैक्षणिक संदर्भ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावना, परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्‍वास आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता या बाबींचा विचार करून आंदोलनकर्त्यांविरोधातील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे.बिहार सरकारनेही याच धर्तीवर आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांतील आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आसाम आणि बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील कायदेशीर कारवाईचा प्रश्‍न निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुधारणा याविषयीची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली असून, भविष्यात विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी व्यापक सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.