मुंबई : राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांची तातडीची आढावा बैठक बोलावली आहे.
मुंबई : राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांची तातडीची आढावा बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मंत्र्यांच्या गेल्या दीड वर्षांतील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार असून, अपेक्षित कामगिरी न करणार्या मंत्र्यांविरोधात कठोर निर्णय होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संभाव्य खातेबदल किंवा मंत्रिमंडळातील फेरबदलाच्या चर्चांनाही नव्याने उधाण आले आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नियमित मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयातील समिती सभागृहात ही विशेष बैठक होणार आहे. प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या विभागातील निर्णय, योजना, प्रलंबित कामे आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याचा तपशील सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत विभागांनी जाहीर केलेल्या योजना किंवा धोरणांची केवळ माहिती घेण्यापेक्षा त्या प्रत्यक्षात कितपत राबवल्या गेल्या, त्याचा जनतेला किती लाभ झाला आणि प्रलंबित कामांची कारणे काय आहेत, याची सखोल छाननी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. विकासकामांचा वेग, निधीचा वापर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता यावर विशेष भर राहणार आहे. राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या ’विकसित महाराष्ट्र-2047’ या दीर्घकालीन संकल्पनेअंतर्गत विविध विभागांना देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेचीही या बैठकीत समीक्षा होणार आहे. सन 2026-27 साठी ठरविण्यात आलेल्या लक्ष्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल प्रत्येक विभागाकडून मागविण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे संबंधित विभागांकडून वेळेत पूर्ण होत नसल्याची नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. विविध कामांच्या मंजुरी, निधी वितरण आणि प्रशासकीय विलंबाबाबतच्या तक्रारी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी हा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चा सुरू असतानाच ही बैठक होत असल्याने तिचे महत्त्व वाढले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात खातेबदलासह फेरबदल होण्याचे संकेत
प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या विभागातील निर्णय, योजना, प्रलंबित प्रकल्प आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते. कामकाजात सातत्य, निर्णयक्षमतेचा वेग आणि लोकाभिमुख प्रशासन यावर भर देत उपमुख्यमंत्री शिंदे मंत्र्यांना स्पष्ट दिशा देण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर मंत्रिमंडळात किंवा खात्यांच्या वाटपात काही बदल होतात का, तसेच मंत्र्यांच्या कामगिरीबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अधिकृत निर्णय जाहीर होईपर्यंत खातेबदल किंवा फेरबदलाबाबत सुरू असलेल्या चर्चा या केवळ राजकीय शक्यता म्हणूनच पाहिल्या जात आहेत.

COMMENTS