शोल्डर-ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांनामेन -12 महिन्यात द्यावे लागणार जात वैधता प्रमाणपत्र

मुंबई : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यासाठी ’महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2026’ प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आता या सदस्यांना 12 महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
या निर्णयानुसार, 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी किंवा त्यानंतर, मात्र या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना, निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. निर्धारित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. तसेच ती व्यक्ती अनुक्रमे सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
अहिल्यानगर, परभणीसह नांदेडसह अनन्य विशेष न्यायालये
अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989, सुधारीत अधिनियम, 2015 अनुसार दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही न्यायालये उपयुक्त ठरणार आहेत.