शांततापूर्ण आंदोलन करणे घटनात्मक अधिकार; लाठीमार करणे अयोग्य: सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

नवी दिल्ली: वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या लाठीमाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला असून, केवळ आंदोलन सुरू आहे या कारणावरून लाठीमार करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निरीक्षणामुळे आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी वापरावयाच्या बळाच्या मर्यादांबाबत महत्त्वाचा संदेश दिला गेला आहे.

२० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी पोलिसांनी मोर्चा रोखण्यासाठी लाठीमार आणि अश्रूधुराचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या कारवाईविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत भाग असल्याचे नमूद केले. कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली तरी त्यासाठी अनावश्यक बळाचा वापर टाळला गेला पाहिजे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक त्या मर्यादित उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे, असे सांगण्यात आले.

याचिकेत आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संपूर्ण घटनेशी संबंधित चित्रित नोंदी, निरीक्षण कॅमेऱ्यांचे चित्रीकरण, अंगावर परिधान केलेल्या चित्रण उपकरणांतील नोंदी आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. याशिवाय लाठीमारात जखमी झालेल्या आंदोलकांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहार, परीक्षेच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी या मुद्द्यांवर देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत होते. या आंदोलनाचा भाग म्हणून राजधानीत संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात तणाव निर्माण झाला आणि त्यानंतर लाठीमार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

निदर्शनांवरून पोलिसांनी बळप्रयोग करणे अयोग्य

शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून तो कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. केवळ आंदोलन किंवा निदर्शने सुरू आहेत म्हणून पोलिसांकडून कठोर अथवा अतिरेकी बळाचा वापर योग्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकारासोबतच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. आंदोलनाच्या वेळी पोलिसांवर हल्ले होणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणे हीदेखील गंभीर बाब असून अशा घटनांबाबत सरकारने आवश्यक ती माहिती व भूमिका न्यायालयात मांडणे अपेक्षित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.