सावतामाळी परिसरातील स्मशानभूमी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ओसाड; स्मशान भूमी अतिक्रमणाच्या विळख्यात

बीड शहरातील बिंदूसरा नदीच्या तिरावर संत सावता माळी परिसरात माजी आमदार सुनील धांडे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून स्व. विनय संचेती  हिंदू  सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारण्यात आली होती. शहरातील नागरिकांना सन्मानाने अंत्यसंस्कार करता यावेत, या उद्देशाने लाखो रुपये खर्च करून ही सुविधा निर्माण करण्यात आली. मात्र, स्मशानभूमी उभारल्यानंतर नगरपालिकेने तिच्या देखभाल, संरक्षण आणि आवश्यक सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ही स्मशानभूमी ओसाड अवस्थेत पडून आहे.
स्मशानभूमीत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वीज, अंतर्गत रस्ता, स्वच्छता, प्रकाशव्यवस्था, सुरक्षा तसेच नियमित देखभाल यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्याऐवजी इतर ठिकाणांचा वापर करण्यास सुरुवात केली. परिणामी, लाखो रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करून उभारलेली ही स्मशानभूमी वापराअभावी दुर्लक्षित झाली आहे. दरम्यान, स्मशानभूमी दीर्घकाळ वापरात नसल्याचा फायदा घेत या जागेवर भुमाफियांचे डोळे लागल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झाडाझुडपे वाढली असून काही ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी नगरपालिकेकडे तक्रारी केल्या. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, स्मशानभूमी ही सार्वजनिक मालमत्ता असून तिचे संरक्षण करणे आणि ती नागरिकांच्या वापरासाठी सक्षम ठेवणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे ही जागा अतिक्रमणाच्या विळख्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिकांनी नगरपालिकेकडे स्मशानभूमीची तातडीने पाहणी करून अतिक्रमण हटवावे, संपूर्ण परिसराची स्वच्छता करावी, संरक्षण भिंत, वीज, पाणी, अंतर्गत रस्ते व प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध करून स्मशानभूमी नागरिकांच्या वापरासाठी कार्यान्वित करावी, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा सार्वजनिक निधीतून उभारलेली ही महत्त्वाची सुविधा कायमची नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या स्मशानभूमीची अशी अवस्था होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही, ही गंभीर बाब आहे. स्मशानभूमीची मोजणी करून अतिक्रमण रोखावे, आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात आणि संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करावी. अन्यथा भविष्यात ही सार्वजनिक मालमत्ता कायमची गमावण्याची वेळ येऊ शकते. सूचना: दुसर्‍या प्रतिक्रियेसाठी जर एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचे नाव द्यायचे असेल (उदा. पर्यावरणप्रेमी, माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील किंवा स्थानिक नागरिक), तर त्यांचे नाव सांगा. त्या व्यक्तीच्या भूमिकेनुसार प्रतिक्रिया अधिक वास्तववादी आणि प्रभावी करून देतो.