भारताच्या आयातीवर 10 टक्के आयात शुल्कट्रम्प प्रशासनाचा नवा निर्णय ; निर्यातीवर होणार परिणाम

नवी दिल्ली : जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंना आळा घालण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने भारतासह 17 देशांमधून आयात होणार्‍या उत्पादनांवर 10 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित देशांकडून अमेरिकेत होणार्‍या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांनी 1974 च्या व्यापार कायद्यातील कलम 301 अंतर्गत 60 देशांच्या व्यापार धोरणांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला. सर्व देशांवर लागू असलेल्या अतिरिक्त 10 टक्के शुल्काची मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी ही घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनेक देशांनी जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंच्या आयातीवर प्रभावी निर्बंध घालण्यात आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात अपेक्षित यश मिळवले नाही. त्यामुळे अशा देशांविरोधात अंतिम स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे. जेमिसन ग्रीअर यांनी सांगितले की, मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे, अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना प्रतिबंध करणे आणि जागतिक स्तरावरील कामगारांच्या हितांचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
या निर्णयानुसार भारत, कॅनडा, ब्रिटन, बांगलादेश, पाकिस्तानसह एकूण 17 देशांवर 10 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू होणार आहे. यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुदा यादीत भारताचा समावेश 12.5 टक्के शुल्काच्या गटात करण्यात आला होता. मात्र, अंतिम निर्णयात भारतावरील शुल्क 10 टक्क्यांवर निश्‍चित करण्यात आले. अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत नोंदीनुसार, जून महिन्यात प्रस्तावित शुल्काची घोषणा झाल्यानंतर भारताने जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 14 जून रोजी परराष्ट्र व्यापार धोरणात आवश्यक सुधारणा करून अशा उत्पादनांच्या आयातीस प्रतिबंध लागू करण्यात आला.