विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज कशासाठी?

राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतरच्या मैदानावर विद्यार्थी आपल्या न्याय-हक्कांच्या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्याची कोणतीही गरज नसतांना हे पातक का करण्यात आले, हा सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न आहे. खरंतर सत्ताधार्‍यांना प्रश्‍न विचारायलाच हवा, तीच तर खरी लोकशाहीची ताकद आहे. मात्र प्रश्‍न विचारायचाच नाही, आंदोलन करायचे नाही, असं जर सत्ताधार्‍यांना वाटत असेल तर, ते अतिशय चुकीचे आहे.
लोकशाहीची खरी ताकद संसदेत, न्यायालयात किंवा सत्तेच्या दालनात नसते; ती नागरिकांच्या विश्‍वासात असते. विशेषतः विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास हा कोणत्याही राष्ट्राच्या भवितव्याचा पाया असतो. प्रश्‍नपत्रिका फुटीच्या वारंवार घडणार्‍या घटनांनी आधीच लाखो विद्यार्थ्यांचा हा विश्‍वास डळमळीत झाला असताना, त्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनावर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर झाल्याच्या घटना लोकशाहीसमोर अनेक गंभीर प्रश्‍न उभे करतात. विद्यार्थ्यांच्या हातात दगड नव्हते, तर त्यांच्या भविष्यासंबंधीचे प्रश्‍न होते. अशा वेळी राज्यकर्त्यांनी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी बळाचा वापर करणे ही चिंतेची बाब आहे. प्रश्‍नपत्रिका फुटीचे प्रकरण हे केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक चाचण्यांमध्ये प्रश्‍नपत्रिका फुटल्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या आहेत. प्रत्येक वेळी सरकार कठोर कारवाईचे आश्‍वासन देते; तपास समित्या नेमल्या जातात; काही आरोपींना अटक होते. मात्र काही महिन्यांनी पुन्हा त्याच प्रकारची घटना घडते. याचा अर्थ व्यवस्था अजूनही सक्षम झालेली नाही.
लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करतात. आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदार्‍या आणि मानसिक तणाव यांचा सामना करत ते अभ्यास करतात. एका प्रश्‍नपत्रिका फुटीमुळे त्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जाते. अनेकांची वयोमर्यादा संपते, अनेकांची स्वप्ने तुटतात. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून ती विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी केलेली क्रूर थट्टा आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार दिला आहे. अर्थात, आंदोलन कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवे. पण आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याऐवजी लाठीचार्ज करणे हा शेवटचा पर्याय असतो. तोही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाल्यास वापरला जातो. त्यामुळे या प्रकरणात खरोखरच अशी वेळ आली होती का, हा प्रश्‍न जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे. सरकारचा युक्तिवाद असा असू शकतो की, संसदेकडे मोर्चा गेल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आली होती आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता होती. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे, यात शंका नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा हिंसाचार कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरत नाही. जर काही आंदोलकांनी कायदा हातात घेतला असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. मात्र दोषी व्यक्ती आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणारे विद्यार्थी यांच्यात फरक केला गेला का, याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे. विरोधी पक्षांनी या घटनेवरून सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापासून ते पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष या प्रश्‍नाचा वापर सत्ताधार्‍यांना घेरण्यासाठी करतील, हे अपेक्षितच आहे. परंतु या सार्‍या राजकीय संघर्षात विद्यार्थ्यांच्या मूळ प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. प्रश्‍न कोण सत्तेत आहे किंवा कोण विरोधात आहे हा नसून, विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास कसा परत मिळवायचा हा आहे. पंतप्रधानांनी दोषींना कठोर शिक्षा करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हे स्वागतार्ह आहे. पण आश्‍वासनापलीकडे जाऊन परिणाम दिसणे अधिक महत्त्वाचे आहे. प्रश्‍नपत्रिका फुटीमागील संपूर्ण साखळी उघड झाली पाहिजे. त्यामध्ये सहभागी असलेले दलाल, अधिकारी, तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणारे गुन्हेगार आणि त्यांना संरक्षण देणारे प्रभावशाली घटक यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. केवळ खालच्या स्तरावरील आरोपींना पकडून या समस्येवर पडदा टाकता येणार नाही. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे परीक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. प्रश्‍नपत्रिकांची निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण यामध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था उभारावी लागेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा, कठोर दंडात्मक तरतुदी आणि वेळेवर न्यायालयीन प्रक्रिया यांशिवाय ही समस्या संपणार नाही.

विद्यार्थ्यांशी सरकारचा संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आजचा तरुण माहितीपूर्ण आहे, जागरूक आहे आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यास तयार आहे. त्याचा आवाज दडपण्यापेक्षा तो ऐकून घेणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांना शत्रू समजण्याची मानसिकता बदलावी लागेल. ते राष्ट्रविरोधी नाहीत; उलट देशाच्या भवितव्याविषयी चिंतित असलेले नागरिक आहेत. जर आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून अतिरेकी बळाचा वापर झाला असेल, तर त्याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. जखमी विद्यार्थी असोत किंवा जखमी पोलीस कर्मचारी-दोघांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. लोकशाहीत पोलिसांची भूमिका कायदा अंमलात आणण्याची आहे; भीती निर्माण करण्याची नाही. त्याचप्रमाणे आंदोलकांनीही शांततेचा मार्ग सोडू नये. हिंसाचारामुळे त्यांच्या आंदोलनाची नैतिक ताकद कमी होते. आज देशासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्‍वास टिकवणे. परीक्षा प्रामाणिकपणे होतील, गुणवत्तेला न्याय मिळेल आणि मेहनतीचे फळ मिळेल, ही भावना जर ढासळली तर त्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीवर होतील. प्रतिभावान युवक निराश होतील, व्यवस्थेबद्दल अविश्‍वास वाढेल आणि असंतोषाची दरी अधिक रुंदावत जाईल.
या संपूर्ण प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्ट आहे-लाठीने प्रश्‍न सुटत नाहीत. लाठीने गर्दी पांगवता येते; पण मनातील असंतोष नाही. अश्रुधुराने रस्ते रिकामे होतात; पण विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील स्वप्ने पुन्हा जिवंत होत नाहीत. शासनाचे सामर्थ्य कठोर कारवाईत नसून, न्याय्य निर्णय आणि संवेदनशील संवादात असते. म्हणूनच आजची गरज राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची नाही, तर विश्‍वास पुनर्स्थापित करण्याची आहे. प्रश्‍नपत्रिका फुटीतील प्रत्येक दोषीला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. परीक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा झाल्या पाहिजेत. आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विद्यार्थ्यांना हे स्पष्टपणे जाणवले पाहिजे की सरकार त्यांच्या भविष्याबाबत तितकेच गंभीर आहे जितके ते स्वतः आहेत. लोकशाहीत सरकारची खरी परीक्षा विरोधकांना उत्तर देण्यात नसते; तर स्वतःच्या तरुण पिढीचा विश्‍वास जिंकण्यात असते. तो विश्‍वास लाठीने नव्हे, तर न्याय, पारदर्शकता आणि संवादानेच जिंकता येतो. आजचा सर्वात मोठा प्रश्‍न हाच आहे-लाठीचार्ज कशासाठी? आणि त्याहूनही मोठा प्रश्‍न असा की, विद्यार्थ्यांचा हरवलेला विश्‍वास परत मिळवण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार?