अकोले : शहरातील कोल्हार-घोटी मार्गासह प्रमुख रस्त्यांवरील फुटपाथ, पादचारी मार्ग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवून पादचाऱ्यांच्या संविधानिक व मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करावे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ जून २०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने अकोले नगरपंचायतीकडे केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन मुख्याधिकारी धनश्री पवार यांना सादर करण्यात आले.अकोले शहरातील वाढते नागरीकरण, बाजारपेठेची वाढ, सहकारी साखर कारखान्यामुळे वाढलेली वाहतूक तसेच शाळा-महाविद्यालयांमुळे शहरात वाहनांची मोठी गर्दी होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य रस्ते आणि फुटपाथवर दुचाकी, चारचाकी, मालवाहू वाहने तसेच व्यावसायिक अतिक्रमणांमुळे पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे मार्गक्रमण करणे कठीण झाले आहे. याचा सर्वसामान्य नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे.पादचाऱ्यांना सुरक्षित, अडथळामुक्त आणि सन्मानाने चालण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार फुटपाथवर सुरक्षितपणे चालणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याची आठवण निवेदनातून करून देण्यात आली आहे. सुरक्षित व अतिक्रमणमुक्त फुटपाथ उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.निवेदनात फुटपाथवरील अनधिकृत वाहनतळ तातडीने हटविणे, फेरीवाले व हातगाड्यांमुळे झालेली अतिक्रमणे दूर करणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, बसण्याची व्यवस्था, पुरेसा प्रकाश, दिशादर्शक फलक आणि पादचारी पट्टे उभारणे तसेच फुटपाथवरील अनधिकृत वाहनतळांवर सातत्याने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.नगरपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक पोलीस यांनी संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवून शहरातील फुटपाथ, पादचारी मार्ग, मुख्य रस्ते आणि बाजारपेठेतील अतिक्रमणे तसेच बेशिस्त वाहनतळांवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.या निवेदनावर मच्छिंद्र मंडलीक, महेश नवले, दत्ता शेनकर, राम रुद्रे, ज्ञानेश्वर पुंडे, रामदास पांडे यांच्यासह ग्राहक पंचायतीच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता आणि अकोले पोलीस ठाण्याला देण्यात आल्या आहेत.
अकोले : शहरातील कोल्हार-घोटी मार्गासह प्रमुख रस्त्यांवरील फुटपाथ, पादचारी मार्ग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवून पादचाऱ्यांच्या संविधानिक व मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करावे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ जून २०२६ रोजीच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने अकोले नगरपंचायतीकडे केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन मुख्याधिकारी धनश्री पवार यांना सादर करण्यात आले.अकोले शहरातील वाढते नागरीकरण, बाजारपेठेची वाढ, सहकारी साखर कारखान्यामुळे वाढलेली वाहतूक तसेच शाळा-महाविद्यालयांमुळे शहरात वाहनांची मोठी गर्दी होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य रस्ते आणि फुटपाथवर दुचाकी, चारचाकी, मालवाहू वाहने तसेच व्यावसायिक अतिक्रमणांमुळे पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे मार्गक्रमण करणे कठीण झाले आहे. याचा सर्वसामान्य नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे.पादचाऱ्यांना सुरक्षित, अडथळामुक्त आणि सन्मानाने चालण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार फुटपाथवर सुरक्षितपणे चालणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याची आठवण निवेदनातून करून देण्यात आली आहे. सुरक्षित व अतिक्रमणमुक्त फुटपाथ उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.निवेदनात फुटपाथवरील अनधिकृत वाहनतळ तातडीने हटविणे, फेरीवाले व हातगाड्यांमुळे झालेली अतिक्रमणे दूर करणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, बसण्याची व्यवस्था, पुरेसा प्रकाश, दिशादर्शक फलक आणि पादचारी पट्टे उभारणे तसेच फुटपाथवरील अनधिकृत वाहनतळांवर सातत्याने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.नगरपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक पोलीस यांनी संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवून शहरातील फुटपाथ, पादचारी मार्ग, मुख्य रस्ते आणि बाजारपेठेतील अतिक्रमणे तसेच बेशिस्त वाहनतळांवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.या निवेदनावर मच्छिंद्र मंडलीक, महेश नवले, दत्ता शेनकर, राम रुद्रे, ज्ञानेश्वर पुंडे, रामदास पांडे यांच्यासह ग्राहक पंचायतीच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता आणि अकोले पोलीस ठाण्याला देण्यात आल्या आहेत.
COMMENTS