सचिव औटींच्या जन्मतारखेच्या बदलाला मनीषाताई म्हैसकरांनी आव्हान का दिले नाही ?मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी कुणाची होती आडकाठी ?

मुंबई/ प्रतिनिधी : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्यमान सचिव प्रशांत औटी यांच्या जन्मतारखेचा जो घोळ सुरू आहे, त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागातील झारीतील शुक्राचार्य कारणीभूत आहेत. मुळातच तत्कालीन मुख्य अभियंता आणि विद्यमान सा.बां. सचिव प्रशांत औटी यांच्या सुधारित जन्मतारखेला मान्यता देण्यास सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाने नकार दिला होता. तसा शासन निर्णय देखील झाला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात प्रशांत औटी यांनी मॅटमध्ये दाद मागत, सुधारित जन्मतारखेला मान्यता मिळवली. तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी तत्कालीलन अतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाम सचिव श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर यांना याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र श्रीमती मनीषाताईंनी उच्च न्यायालयात दाद मागणे तर सोडाच, याउलट प्रशांत औटी यांच्या सुधारित जन्मतारेखला मान्यता देण्याचे पातक केल्याचे दिसून येत आहे.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, प्रशांत औटींच्या जन्मतारेख्या घोळ अणि सुरू असलेले गौडबंगाल यामध्ये सरकारने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची गरज होती, मात्र तसे न करता, एका चुकीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम श्रीमती मनीषाताईंनी त्यावेळी केले. त्यामुळेच प्रशांत औटी यांना दीड वर्षांचा अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला, यातून शासनाची एकप्रकारे फसवणूकच होत असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता सचिव प्रशांत औटी यांची संपूर्ण प्रशासकीय कारकीर्द भ्रष्टाचाराचे बरबटलेली आहे. याप्रकरणाची कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
फौजदारावरून हवालदाराचा चार्ज देण्याचाच प्रकार
सचिव प्रशांत औटी यांना 10 एप्रिल 2026 रोजी पदोन्नती दिली, त्याच दिवशी त्यांना जळगाव जिल्ह्यताील कृषी भवन इमारत बांधकाम करणे याकामात शासनाने ज्ञापन दिले. सगळ्यात कहर म्हणजे औटी यांना पदोन्नती देऊन नाशिक मुख्य अभियंता पदाचा कार्यभार देण्यात आला. हा प्रकार म्हणजे फौजदाराकडे हवालदाराचा चार्ज देण्याचा प्रकार होय. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दखल घेऊन चौकशी करण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे.
कुंभमेळ्यातील भ्रष्टाचार संगनमताने
नाशिकमधील 2027 च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी रस्ते विकासकामांमध्ये सरकारी नियम धाब्यावर बसवून अधिकार्‍यांनी हजारो कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. याप्रकरणी पावसाळी अधिवेशनात आमदार अनिल परब, आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. यासंदर्भात आम्ही यापूर्वीच दैनिक लोकमंथनमधून हा भ्रष्टाचार उघडकीस केला असून, त्यामध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता प्रशांत औटी यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. तसेच तत्कालीन सा.बां.तील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संगनमताने हा भ्र्रष्टाचार करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
एसआयटी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमावी
कुंभमेळ्यातील निविदा प्रक्रियेतील घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली आहे. एसआयटी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमावी. तसेच याप्रकरणात आम्ही केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे रीतसर तक्रार करणार आहोत. या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम अतिरिक्त सचिव श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर या कितपत दोषी आहेत? दोषी असतील तर त्यांच्यावरही कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.