स्वयंसहाय्यार्थ शाळांचे वाढते जाळे; फाउंडेशन कोर्स, वह्या-पुस्तके, गणवेश आणि बस व्यवस्थेतून आर्थिक उलाढालीचे आरोप

नांदेड शहरात गेल्या काही वर्षांत सेमी इंग्रजी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक सुविधा आणि इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण या नावाखाली अनेक नवीन शाळा सुरू झाल्या असल्या, तरी काही ठिकाणी शिक्षणापेक्षा आर्थिक व्यवहारांवर अधिक भर दिला जात असल्याची चर्चा पालकांमध्ये सुरू आहे. स्वयंसहाय्यार्थ शाळांच्या माध्यमातून वह्या, पुस्तके, गणवेश, शालेय साहित्य, शूज, दप्तर तसेच स्कूलबस सेवा स्वतःच्या किंवा संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून मोठी आर्थिक उलाढाल केली जात असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत.
शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तके, वह्या आणि गणवेश खरेदी करण्यास सांगितले जाते. काही ठिकाणी शाळेच्या नावाने स्वतंत्र विक्री केंद्र उभारण्यात आले असून बाहेरील दुकानातून साहित्य खरेदी केल्यास ते स्वीकारले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पालकांना बाजारभावापेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. याशिवाय अनेक शाळांनी स्वतःच्या किंवा संबंधित व्यक्तींच्या मालकीच्या स्कूलबस सुरू केल्या आहेत. वाहतूक शुल्कात दरवर्षी वाढ होत असताना त्याबाबत आवश्यक पारदर्शकता नसल्याचीही पालकांची तक्रार आहे. प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, उपक्रम शुल्क, तंत्रज्ञान शुल्क, बस शुल्क अशा विविध नावांनी आकारण्यात येणार्‍या रकमेमुळे शिक्षणाचा खर्च सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे पालक सांगत आहेत. दरम्यान, काही शिक्षण अर्जसंस्थांनी कोचिंग क्लासेस चालकांशी समन्वय साधून ’फाउंडेशन कोर्स’च्या नावाखाली नवीन व्यावसायिक मॉडेल विकसित केल्याची चर्चा आहे. या पद्धतीत संबंधित संस्था किंवा कोचिंग क्लासेस स्वतःची अभ्यासक्रमानुसार पुस्तके छापून विद्यार्थ्यांना ती खरेदी करण्यास प्रवृत्त करतात. शाळा सुटल्यानंतर त्याच वर्गखोल्यांमध्ये फाउंडेशन कोर्सच्या नावाखाली कोचिंग वर्ग चालविले जात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे शाळा आणि खासगी कोचिंग यांतील सीमारेषाच पुसली जात असून विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची भावना पालक व्यक्त करत आहेत. या प्रकाराची शिक्षण विभागाने सखोल चौकशी करून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे काही शिक्षण संस्थांनी शाळेसोबतच स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, उन्हाळी शिबिरे आणि विविध शुल्क आकारणीची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामुळे एका विद्यार्थ्याकडून वर्षभरात विविध माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याची यंत्रणा उभी राहिल्याचे बोलले जात आहे. शिक्षण हे सेवा क्षेत्र न राहता व्यावसायिक मॉडेलकडे झुकत असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून होत आहे. पालक संघटनांचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा आर्थिक नफ्यावर भर देणार्‍या अशा पद्धतींवर शिक्षण विभागाने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. शाळांनी पालकांना कोणत्याही एका विक्रेत्याकडून साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडू नये तसेच शुल्क रचनेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी होत आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असले तरी त्याच्या नावाखाली पालकांवर अनावश्यक आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही. शिक्षण संस्थांनी सामाजिक उत्तरदायित्व जपत पारदर्शक आणि विद्यार्थी-केंद्रित धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. दरम्यान, या संदर्भातील तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या संस्थांवर कारवाई करावी, तसेच शाळांमधील शुल्क, पुस्तके, गणवेश, वाहतूक व्यवस्था आणि फाउंडेशन कोर्सच्या नावाखाली सुरू असलेल्या उपक्रमांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणाला लगाम घालण्यासाठी शासन आणि शिक्षण विभागाने प्रभावी पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा पालक आणि शिक्षणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.