इंधन जीएसटीचा ऐतिहासीक निर्णय होईल?

पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीवर देशभरात बोंबाबोंब सुरू झाल्यानंतर केंद्रा सरकारकडून इंधन जीएसटीच्या अधिपत्याखाली आणण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहेत,१७ डिसेंबर हा त्या दृष्टीने भारतीयांसाठी ऐतिहासिक दिवस ठरू शकतो.मात्र हा इतिहास घडत असतांना राज्य आणि केंद्र सरकारमधील असलेले मधूर(?) संबंध सुमधूर (??) होण्याचे संकेत पुर्वसंध्येला मिळू लागले आहेत.केंद्र सरकारने दिलेले संकेत कितपत खरे उतरतात हे शुक्रवारच्या सायंकाळपर्यंत समजणार आहे.केंद्र सरकारने दिलेला शब्द पाळला तर देशभरात सर्वदूर इंधनाचे दर नियंत्रीत तर होतीलच शिवाय जनतेलाही दिलासा मिळून वन नेशन वन प्राईज हा नियम लागू होईल,इंधन दरवाढीमागचे खरे गौडबंगालही जनतेसाठी जाहीर होईल.
देशात रोज भडकणाऱ्या पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीने जनतेत तिव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारविरूध्द रोज कुठे ना कुठे आंदोलने करून या दरवाढी विरूध्दच्या असंतोषाचा   भडका पेटता ठेवला जात आहे.या दरवाढीला केंद्र सरकार जबाबदार आहे असा संदेश पसरवून भाजप आणि मित्र पक्षाच्या विरोधातील राज्यकर्ते जनतेला आंदोलनासाठी परावृत्त करीत आहेत,तर ज्या राज्यात भाजप विरोधी पक्षाचे सरकार आहे त्या राज्यातील भाजपचे कार्यकर्ते राज्य सरकारला जबाबदार ठरवून जनतेला आंदोलनासाठी रस्त्यावर आणित आहेत.या दरवाढीला नक्की जबाबदार कोण असा संभ्रम निर्माण करून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपआपले राजकारण साधण्यात व्यस्त आहेत.केंद्र सरकारला इंधनातून भला मोठा कर जातो तो कमी केला तर पेट्रोल दरवाढ रोखली जाईल असा राज्य सरकारचा युक्तीवाद आहे,तर राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतांना केंद्र सरकारकडूनही तोच सल्ला देऊन राज्य सरकारने त्यांच्या वाट्याच्या करात कपात करावी अशी सुचना मांडत आहे,थोडक्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून जनतेला या मुद्यावर अक्षरशः वेड्यात काढले जात आहे.कुणी कुणाचा कर कमी करावा हा ज्याचा त्याचा आणि त्याहूनही जनहीताविषयी त्यांच्या मनात असलेल्या गांभिर्याचा प्रश्न आहे जनतेला त्याच्याशी कुठलेही सोयरे सुतक नाही.कुठल्या मार्गाने दरवाढ रोखली यासंदर्भात देणेघेणे नाही तर रोज भडकणाऱ्या  किंमती कमी व्हाव्यात एव्हढीच जनतेची अपेक्षा आहे,यावर उपाय म्हणूनच की काय देशभरातील अर्थतज्ञ पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या अधिपत्याखाली आणल्यास जनतेची अपेक्षा पुर्ण करता येऊ शकते असे मत व्यक्त करीत होते.त्या दिशेने केंद्र सरकारची पाऊले पडू लागल्याचे दिसत असल्याने जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करासंदर्भात नवी भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.पेट्रोल डिझेल वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या अंतर्गत आण्याचा निर्णय केंद्र  घेऊ शकते.आता जीएसटीच्या मुद्द्यावरून सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये सारे काही आलबेल सुरू आहे.  केंद्राकडून अपेक्षित जीएसटी परतावा मिळालेला नसल्याची टीका राज्य सरकारकडून वारंवार केली जाते. या पार्श्वभूमीवर आता पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू करण्यात येणाऱ्या करांचा मुद्दा देखील अंमलबजावणीआधी वादग्रस्त ठरू पहातोय. केंद्रानं केंद्राचं काम करावं. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावं असं आमचं म्हणणं आहे, हे अजित पवार यांचे विधान नव्या वादाची नांदी मानली जात आहे.
 सध्याची कर रचना आणि जीएसटी कर रचना लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक जीएसटी लावून इंधन जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आलं तरी पेट्रोलचे दर जवळजवळ अर्ध्याने कमी होतील.म्हणूनच केंद्राकडून झालेले सुतोवाच जनतेकडून स्वागतार्ह ठरविले जात आहे.तथापी जीएसटी यंत्रणेनुसार कोणताही बदल करायचा असल्यास नियोजित समितीमधील तीन चतुर्थांश सदस्यांकडून त्यासाठी होकार येणं गरजेचं असतं. यामध्ये सर्व राज्यांचे आणि क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असतात. काहींनी जीएसटी यंत्रणेमध्ये इंधनाचा समावेश करण्याला नकार दिलाय. महाराष्ट्राने मात्र २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पादरम्यान  पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची गरज असून केंद्र सरकारने तसा प्रस्ताव आणल्यास महाराष्ट्र पाठिंबा देईल असं जाहीर केलं आहे. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना १० मार्च रोजी ही घोषणा केली आहेच.मात्र इंधन सुद्धा जीएसटीअंतर्गत आल्यास राज्यांच्या कमाईचा एक मार्ग केंद्र सरकारच्या हाती जाईल अशी भीती काही राज्यांनी व्यक्त केलीय. एकूणच कळीचा हा मुद्दा केंद्र सरकार जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कसा हाताळते यावरच या ऐतिहासिक निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे.