सत्तेचा उन्मत्तपणा !

लोकशाहीत सत्तेचा अर्थ अधिकार असतो; परंतु अधिकारासोबत जबाबदारी, संयम आणि सार्वजनिक शिष्टाचार यांची जोड नसेल, तर तीच सत्ता उन्मत्तपणाचे रूप धारण करते. पत्रकारांना उघडपणे धमकावणे, शिवीगाळ करणे आणि घरात घुसून मारेन, मारून टाकीन अशा भाषेचा वापर करणे ही केवळ एखाद्या व्यक्तीची क्षणिक चूक नाही; ती सत्तेच्या मदाने बेजबाबदार बनलेल्या राजकीय संस्कृतीची धोकादायक लक्षणे आहेत. ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी केलेल्या कथित गैरवर्तनाने महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. कॅमेर्‍यासमोर उभे राहून पत्रकारांना धमक्या देणे, त्यांच्या प्रश्‍नांवर संताप व्यक्त करत अपमानास्पद भाषा वापरणे आणि स्वतःच्या पदाची जाणीव विसरणे, हे लोकप्रतिनिधीच्या वर्तनाला अजिबात शोभणारे नाही. लोकशाहीत प्रश्‍न विचारणे हा पत्रकारांचा अधिकार आहे; त्यावर उत्तर देणे किंवा उत्तर न देण्याचा पर्याय लोकप्रतिनिधीकडे असू शकतो, पण धमकी देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
खरे तर, पत्रकार हे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे प्रतिनिधी आहेत. सत्ताधार्‍यांना प्रश्‍न विचारणे, जनतेच्या मनातील शंका मांडणे आणि सत्तेच्या कारभारावर प्रकाश टाकणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. ज्यांना प्रश्‍न सहन होत नाहीत, त्यांनी सार्वजनिक जीवनात राहण्याचा अधिकारच गमावला, असे म्हणावे लागेल. कारण लोकशाही ही टाळ्यांच्या गजरावर नव्हे, तर कठोर प्रश्‍नांच्या कसोटीवर टिकून राहते. आज महाराष्ट्रात एक धोकादायक प्रवृत्ती वाढताना दिसते. सत्तेच्या जवळ गेले की, टीका सहन करण्याची क्षमता कमी होते. विरोधकांवर आरोप, सामाजिक माध्यमांवर अपमान आणि आता थेट पत्रकारांनाच धमक्या, हा प्रवास लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. सत्तेचा वापर जनसेवेसाठी नव्हे, तर भीती निर्माण करण्यासाठी होऊ लागला, तर लोकशाहीची मुळेच कमकुवत होतात. या घटनेनंतर राज्यभर उमटलेला संताप स्वाभाविक आहे. पत्रकार संघटना, विरोधी पक्ष आणि सामाजिक क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. विधानसभेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. विरोधकांनी सरकारला जाब विचारत लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीची भाषा वापरण्याची गरज अधोरेखित केली. हे स्वागतार्ह आहे. कारण व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची असो, पत्रकारांवरील हल्ला किंवा धमकीचे समर्थन होऊ शकत नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दिलगिरी व्यक्त करण्याच्या सूचना दिल्या, ही सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. मात्र, केवळ दिलगिरी पुरेशी नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍यांसाठी आचारसंहिता आणि तिची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. अन्यथा, माफी मागण्याची औपचारिकता आणि पुन्हा त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती, हे दुष्टचक्र थांबणार नाही. या प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न. महाराष्ट्रात अनेकदा पत्रकारांवर हल्ले झाले, धमक्या देण्यात आल्या, खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. सत्ताधार्‍यांच्या भाषेत जर असंयम असेल, तर सामान्य कार्यकर्त्यांच्या वर्तनावर त्याचा परिणाम होणारच. वरून मिळणारा संदेश हा समाजाच्या राजकीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब ठरतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी प्रत्येक शब्द जबाबदारीने उच्चारला पाहिजे. सार्वजनिक पद हे सन्मानाचे असते; ते भय निर्माण करण्याचे साधन नसते. लोकांनी मत देऊन दिलेला अधिकार हा लोकांवर धाक दाखवण्यासाठी नसून, त्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देण्यासाठी असतो. पत्रकारांशी आदराने वागणे ही कोणतीही कृपा नसून लोकशाहीची किमान अपेक्षा आहे. ज्यांना प्रश्‍न विचारणारे पत्रकार शत्रू वाटतात, त्यांनी लोकशाहीचा अर्थ पुन्हा समजून घेण्याची गरज आहे. राजकारणातील वाढता असहिष्णुपणा हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. देशभरात प्रश्‍न विचारणार्‍यांना लक्ष्य करण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसते. कधी पत्रकार, कधी सामाजिक कार्यकर्ते, कधी विरोधी पक्ष, तर कधी सामान्य नागरिक-मतभिन्नता व्यक्त करणार्‍यांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न लोकशाहीला घातक ठरतो. मतभेदांना उत्तर विचारांनी दिले पाहिजे; धमक्यांनी नव्हे. लोकशाहीतील खरी ताकद विरोधकांना, पत्रकारांना आणि टीकाकारांना ऐकून घेण्यात असते. शिवीगाळ करणारा नेता तात्पुरता टाळ्या मिळवू शकतो; पण इतिहासात सन्मान त्यालाच मिळतो, जो टीकेला संयमाने सामोरा जातो. सभ्य भाषेचा वापर हा कमकुवतपणाचे नव्हे, तर प्रगल्भ नेतृत्वाचे लक्षण असते.
आज आवश्यकता आहे ती राजकीय आत्मपरीक्षणाची. पक्षनिष्ठेपलीकडे जाऊन सर्वांनी अशा प्रकारांचा निषेध केला पाहिजे. पत्रकारांवरचा प्रत्येक हल्ला म्हणजे जनतेच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारावरचा हल्ला आहे. प्रश्‍न विचारणारा पत्रकार सुरक्षित नसेल, तर उद्या प्रश्‍न विचारणारा नागरिकही सुरक्षित राहणार नाही. महाराष्ट्राची राजकीय परंपरा पुरोगामी विचारांची, वादसंस्कृतीची आणि वैचारिक संवादाची राहिली आहे. यशवंतराव चव्हाणांपासून बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांनी पत्रकारांशी तीव्र मतभेद असतानाही संवादाची दारे कधी बंद केली नाहीत. आजच्या पिढीने त्या परंपरेतून शिकण्याची गरज आहे. लोकशाहीत सत्तेचा माज क्षणिक असतो; पण शब्द कायम स्मरणात राहतात. त्यामुळे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, पत्रकारांवर केलेली शिवीगाळ ही एखाद्या व्यक्तीचा नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा अपमान असतो. आणि अशा अपमानाविरुद्ध समाजाने एकजुटीने उभे राहणे, हेच लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य आहे.