शाळांना निधी नाही, पण पोलीस अधीक्षक निवासस्थान दुरुस्तीसाठी ९३ लाखांचा खर्च; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर डॉ. गणेश ढवळे यांचा सवाल

बीड: बीड जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देताना प्रशासनाकडून हात आखडता घेतला जात असताना, बीड पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी दीड वर्षात तब्बल ९३ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

याप्रकरणी अंदाजपत्रके तयार करणारे, मंजुरी देणारे आणि जनतेच्या पैशाचा गैरवापर करणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांची सखोल चौकशी करून प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक व विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

शाळांची दुरावस्था विरुद्ध व्हीआयपी खर्च बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ५८ शाळा इमारतविरहित असून, १७४ शाळांमधील ३१३ वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. तसेच ७० शाळांमध्ये ९८ अतिरिक्त वर्गखोल्यांची आवश्यकता आहे. इमारत बांधकामासाठी सुमारे ५७ कोटी रुपये आणि २९० वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५० लाख रुपयांची गरज असताना, वारंवार निवेदने आणि आंदोलनांनंतर केवळ २८ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, दुसरीकडे पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी ९३ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याने हा खर्च संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. ढवळे यांनी दिली.

दुरुस्ती खर्चाचा तपशील:

• उद्यान दुरुस्ती: ८.१८ लाख रुपये
• बाहेरील रंगकाम: ७.७५ लाख रुपये
• गेस्ट रूम व मास्टर बेडरूम फर्निचर: ८.४ लाख रुपये
• गार्ड रूम दुरुस्ती: ७.५ लाख रुपये
• स्टाफ शौचालय दुरुस्ती: ८.२१ लाख रुपये
• चेंबर दुरुस्ती: ८.२८ लाख रुपये
• पाईपलाईन दुरुस्ती: ६.७६ लाख रुपये
• किचन ड्रेनेज व वॉटरप्रूफिंग: ८.४४ लाख रुपये
• सुशोभीकरण (बेडरूम, गेस्ट रूम, डायनिंग हॉल): ८.४३ लाख रुपये
• पेव्हर ब्लॉक: ८.२० लाख रुपये

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून शिक्षण घेत आहेत. काही ठिकाणी झाडाखाली वर्ग भरतात, तर पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची सुविधाही उपलब्ध नाही. “अशा परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी लाजा सोडल्या; पण पोलीस अधीक्षक नवनित कांवत साहेब, निवासस्थानाच्या दुरुस्तीवर झालेला एवढा प्रचंड खर्च तुम्हाला तरी पटतोय का?” असा रोकडा सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.