एसआरआर (SRR) कोणाच्या पथ्यावर?

बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआरआर (Special Deep Review – SRR) प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर एक मोठा घटनात्मक व राजकीय वाद तात्पुरता का होईना, पण निकाली निघाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मतदार यादी शुद्ध, अद्ययावत आणि विश्वसनीय ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आयोगाने राबविलेली विशेष मोहीम बेकायदेशीर ठरत नाही. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एक वेगळाच प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे आला आहे. एसआरआर नेमके कोणाच्या पथ्यावर पडणार?

लोकशाहीत मतदान हा केवळ अधिकार नाही, तर सत्तेचे भविष्य ठरविणारे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील प्रत्येक नावाचे राजकारण असते. एका मतदारसंघात हजार-दोन हजार मतांचा फरक सत्तेचे गणित उलटेपालटे करू शकतो. अशा परिस्थितीत बिहारमध्ये तब्बल ६९ लाखांहून अधिक नावे यादीतून वगळली गेली, तर २१ लाखांपेक्षा अधिक नव्या मतदारांची भर पडली. हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही; हा राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ घडवून आणू शकणारा बदल आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार लाखो मृत मतदारांची नावे यादीत होती. लाखो मतदारांची नावे दोन-दोन ठिकाणी होती. अनेकांनी स्थलांतर केले होते. अशा परिस्थितीत यादी शुद्ध करणे आवश्यकच होते. या भूमिकेशी कोणीही असहमत होऊ शकत नाही. लोकशाहीचा पाया खोट्या किंवा बनावट मतदारांवर उभा राहू शकत नाही.

परंतु प्रश्न असा आहे की, ही शुद्धीकरण मोहीम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आणि निवडणुकांच्या तोंडावर का राबवावी लागली? विरोधकांचा आरोप असा आहे की, एसआरआरच्या नावाखाली विशिष्ट समाजघटक, स्थलांतरित कामगार, गरीब, दलित, अल्पसंख्याक आणि दस्तऐवजांची कमतरता असलेल्या मतदारांना लक्ष्य करण्यात आले. सत्ताधारी पक्ष हे आरोप फेटाळत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, ज्यांची नावे वगळली गेली ती सर्व नियमानुसारच वगळली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. परंतु न्यायालयाने प्रक्रिया वैध ठरवली म्हणजे तिचे राजकीय परिणाम निष्पक्ष ठरणारच, असे नाही. लोकशाहीत निवडणुकीचा निकाल केवळ मतदारांच्या इच्छेवर ठरत नाही; मतदार कोण आहेत, यावरही ठरतो. म्हणूनच मतदार यादीतील प्रत्येक बदल हा राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असतो.

बिहारमध्ये अंतिम यादीत सुमारे सहा टक्क्यांनी मतदारसंख्या कमी झाली. लाखो नावे वगळली गेली. काही जिल्ह्यांमध्ये मतदारसंख्या वाढली, तर काही ठिकाणी ती लक्षणीयरीत्या घटली. याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होणार नाही, असे म्हणणे भोळेपणाचे ठरेल. एसआरआरमुळे सर्वाधिक फायदा कोणाला होईल, याचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालात मिळेल. पण आज उपलब्ध आकडे पाहिले तर सत्ताधारी पक्षांना या प्रक्रियेचा तुलनेने अधिक लाभ होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. कारण विरोधकांचे पारंपरिक मतदार मानल्या जाणाऱ्या काही वर्गांमध्ये नाव वगळले जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचा दावा केला जात आहे. हा दावा कितपत खरा आहे, हे स्वतंत्रपणे तपासले जाणे आवश्यक आहे. पण अशा शंकांना वाव मिळणेही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या प्रश्नाचे राजकीय ध्रुवीकरण झाले आहे. एका बाजूला आयोगाचे समर्थन करणारे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी होणे ही कोणत्याही राष्ट्रासाठी चिंतेची बाब असते. निवडणूक आयोग हा केवळ एक प्रशासकीय विभाग नाही; तो लोकशाहीचा पंच आहे. पंचावरच संशय निर्माण झाला, तर संपूर्ण खेळच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो. न्यायालयाने आयोगाच्या अधिकाराला दुजोरा दिला असला तरी आयोगाची जबाबदारीही तितकीच वाढली आहे. लाखो नावे वगळली गेली असतील, तर प्रत्येक मतदाराला न्याय मिळाला पाहिजे. चुकीने नाव वगळले गेलेल्या नागरिकाला सहज आणि जलद मार्गाने पुन्हा नोंदणी करता आली पाहिजे. अन्यथा कायदेशीरदृष्ट्या वैध असलेली प्रक्रिया नैतिकदृष्ट्या वादग्रस्त ठरू शकते.

एसआरआरच्या निमित्ताने आणखी एक वास्तव समोर आले आहे. देशातील मतदार यादी व्यवस्थापनात अजूनही मोठ्या त्रुटी आहेत. मृत व्यक्तींची नावे वर्षांनुवर्षे कायम राहतात, स्थलांतरितांची नावे अद्ययावत होत नाहीत, दुहेरी नोंदी आढळतात. या त्रुटी वेळोवेळी दूर केल्या असत्या, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विशेष मोहीम राबविण्याची गरजच पडली नसती. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची किंमत शेवटी मतदारांना चुकवावी लागते.

आजचा खरा प्रश्न एसआरआर वैध की अवैध हा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे उत्तर दिले आहे. प्रश्न आहे, एसआरआरमुळे लोकशाही अधिक बळकट होणार की राजकीय अविश्वास वाढणार? जर मतदार यादी अधिक स्वच्छ, अचूक आणि पारदर्शक झाली, तर ही मोहीम लोकशाहीसाठी वरदान ठरेल. पण जर लाखो नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवल्याची भावना निर्माण झाली, तर ती लोकशाहीवरील विश्वासाला तडा देईल. म्हणूनच एसआरआरच्या यशाचे मोजमाप वगळलेल्या नावांच्या संख्येवर नव्हे, तर न्याय्यतेवर झाले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने आता केवळ अधिकाराचा वापर करून चालणार नाही; त्याने प्रत्येक कृतीत पारदर्शकतेने काम केले पाहिजे. कारण मतदार यादीतील प्रत्येक नावामागे एक नागरिक आहे आणि प्रत्येक नागरिकामागे लोकशाहीचे भविष्य दडलेले आहे. एसआरआर कोणाच्या पथ्यावर पडणार, याचे उत्तर येणाऱ्या निवडणुका देतील. पण एक गोष्ट निश्चित आहे- मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाच्या नावाखाली जर राजकीय फायद्याचे गणित मांडले गेले, तर लोकशाहीचे नुकसान होईल. आणि जर ही प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने निष्पक्ष राहिली, तर ती भारतीय निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेला नवी ताकद देईल. आता चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे.