आपत्तीचे दशक की हतबलता?

या दशकाची सुरुवात २०२० मध्ये कोरोनाने झाली. त्यानंतर २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यानंतर अमेरिका-इस्रायल यांनी संयुक्तपणे इराणविरोधात पुकारलेले युद्ध, या घटना म्हणजे जगासमोर एकामागून एक उभे राहिलेले संकट. खरं तर कोरोनानंतर मानवी जीवन जगणं इतकं अवघड झालं असताना देखील आपण त्यातून काहीही शिकायला तयार नसल्याचे आपण स्पष्टपणे मान्य केले आहे. कोरोनानंतर जगाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली असताना, अनेकांनी आपले आप्तजन गमावले असताना आपण युद्ध कसे छेडू शकतो, याची जाणीव या महत्त्वाकांक्षी देशांना राहिलेली नाही. त्यामुळेच पुन्हा एकदा जगासमोर ऊर्जा संकट उभे असल्याचे दिसून येत आहे. अशा काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जग आपत्तीच्या दशकातून जात असल्याचे विधान केले. नेदरलँड्समधील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना त्यांनी जागतिक संकटांची मालिका मांडली आणि भारत नव्या शक्तीने उभा राहत असल्याचा दावा केला. पण प्रश्न असा आहे की, हा आत्मविश्वास वास्तवावर आधारित आहे की केवळ राजकीय प्रतिमा निर्मितीचा भाग आहे?

पंतप्रधान मोदींचे भाषण ऐकताना भारत जगाचा नवा तारणहार असल्याचा भास निर्माण होतो. डिजिटल व्यवहार, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), महिला सहभाग, लोकशाहीवरील विश्वास प्रत्येक क्षेत्रात भारत अग्रस्थानी असल्याचे चित्र रंगवले गेले. पण जमिनीवरील वास्तव तपासले, तर या चमकदार दाव्यांच्या मागे अनेक कटू प्रश्न दबलेले दिसतात. सर्वप्रथम ‘आपत्तीचे दशक’ या विधानांकडे पाहणे आवश्यक आहे. जग संकटात आहे, हे निर्विवाद. मात्र भारतातील सामान्य नागरिकांसाठी हे संकट केवळ बाह्य नाही; ते अंतर्गत व्यवस्थेच्या अपयशातूनही निर्माण झाले आहे. कोरोना काळात लाखो स्थलांतरित कामगार पायी चालत गावाकडे गेले. ऑक्सिजनअभावी लोकांचे मृत्यू झाले. बेरोजगारने विक्रमी पातळी गाठली. महागाईने मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडले. अशा परिस्थितीत सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी जागतिक संकट या आडून स्वतःच्या अपयशावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला का, हा प्रश्न विचारावाच लागेल.

डिजिटल व्यवहारांच्या यशाची सरकार सातत्याने जाहिरात करते. निःसंशय, यूपीआय (UPI) आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये भारताने मोठी झेप घेतली आहे. गावागावात ऑनलाईन व्यवहार पोहोचले आहेत. मात्र त्याचवेळी सायबर फसवणूक, डेटा सुरक्षेचा अभाव आणि डिजिटल दरीही वाढली आहे. लाखो लोक अजूनही दर्जेदार इंटरनेटपासून वंचित आहेत. ग्रामीण भागात नेटवर्क नसताना डिजिटल क्रांतीची भाषा कितपत वास्तववादी आहे? सरकार केवळ आकडे मांडते; पण त्या आकड्यांमागील सामाजिक विषमता लपवते. पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातील तरुणांना नोकरी शोधणारे नव्हे, तर संधी निर्माण करणारे म्हटले. हा विचार आकर्षक आहे, पण देशातील बेरोजगारच्या आकडेवारीकडे सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करते. लाखो तरुण स्पर्धा परीक्षांच्या रांगेत उभे आहेत. सरकारी भरती प्रक्रिया रेंगाळलेल्या आहेत. पेपरफुटीचे प्रकार वाढले आहेत. स्टार्टअप्सची संख्या वाढली, पण त्याच वेगाने अनेक स्टार्टअप्स बंदही पडले. फक्त उद्योजकतेचे स्वप्न दाखवून रोजगार निर्मितीतील अपयश झाकता येणार नाही.

सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील प्रगतीचेही मोठे चित्र रंगवले जात आहे. भारतात उत्पादन सुरू झाल्याचा दावा केला जातो; पण वास्तविकता अशी की आपण अजूनही परदेशी तंत्रज्ञानावर प्रचंड अवलंबून आहोत. चीन, तैवान, अमेरिका यांच्या तुलनेत भारताची स्थिती प्रारंभिक टप्प्यात आहे. आत्मनिर्भरतेची घोषणा करणे सोपे आहे; पण संशोधन, दर्जेदार शिक्षण, वैज्ञानिक गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन धोरणांशिवाय ती प्रत्यक्षात येणार नाही. लोकशाहीवरील विश्वास वाढत असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मतदानाची टक्केवारी वाढणे ही सकारात्मक बाब आहे; परंतु लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विरोधकांचा सन्मान, स्वतंत्र माध्यमे, निष्पक्ष संस्था – या लोकशाहीच्या मूलभूत अटी आहेत. आज विरोधी आवाज दाबले जात असल्याची टीका देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत आहे. तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडासाठी होत असल्याचे आरोप सातत्याने केले जात आहेत. मग ही लोकशाही अधिक मजबूत होत आहे की अधिक केंद्रीकृत?

महिलांच्या सहभागाचा उल्लेख सरकार अभिमानाने करते. पण महिला सुरक्षेच्या घटनांमध्ये वाढ, रोजगारातील घटती भागीदारी आणि ग्रामीण महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या यांबाबत मौन का? केवळ निवडणुकांतील मतदान टक्केवारी वाढली म्हणून महिलांचे संपूर्ण सक्षमीकरण झाले, असे म्हणता येणार नाही. भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप अर्थव्यवस्था बनल्याचा दावा खरा असू शकतो; पण त्याचवेळी भारतात संपत्तीचे केंद्रीकरण विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. काही उद्योगपतींच्या हातात संपत्ती आणि संसाधने केंद्रित होत आहेत, तर दुसरीकडे लाखो नागरिक मोफत धान्यावर अवलंबून आहेत. हा विरोधाभास सरकारला दिसत नाही का? विकास जर सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवत नसेल, तर तो केवळ प्रचाराचा फुगा ठरतो.

पंतप्रधान मोदींचे भाषण नेहमीप्रमाणे प्रेरणादायी आणि आत्मविश्वासाने पूर्ण होते. पण देशाला आज केवळ प्रेरणादायी भाषणांची गरज नाही; तर कठोर वास्तव स्वीकारणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे. बेरोजगारी, शेतकरी संकट, शिक्षणातील असमानता, आरोग्य व्यवस्था, महागाई – या प्रश्नांवर ठोस उत्तरांची आवश्यकता आहे. फक्त भारत वेगाने पुढे जात आहे असे म्हणत राहिल्याने सामान्य माणसाचे जीवन बदलत नाही. जागतिक संकटांचा सामना करण्याची क्षमता भारतात आहे, याबाबत शंका नाही. भारतीय तरुणांमध्ये ऊर्जा आहे, उद्योगक्षमता आहे आणि नवकल्पनांची ताकद आहे. पण या क्षमतेला योग्य दिशा देण्यासाठी पारदर्शक धोरणे, मजबूत संस्था आणि प्रामाणिक आत्मपरीक्षण आवश्यक आहे. अन्यथा ‘विश्वगुरू’च्या घोषणा आणि जमिनीवरील वास्तव यातील दरी अधिकच वाढत जाईल. आज देशाला आक्रमक राष्ट्रवाद नव्हे, तर आक्रमक उत्तरदायित्वाची (Accountability) गरज आहे. सरकारने स्वतःच्या यशाची जाहिरात करण्याऐवजी अपयश मान्य करून त्यावर काम केले पाहिजे. अन्यथा आपत्तीचे दशक ही केवळ जागतिक परिस्थितीची व्याख्या राहणार नाही; ती भारतातील सामान्य जनतेच्या वेदनेची ओळख बनेल.