राजभवनात मराठवाड्याची ‘व्हीआयपी’ हजेरी; प्रश्नांना लाल दिवा मिळाला, उत्तरांना अजूनही प्रतीक्षाच!

मराठवाड्याचे प्रश्न आता मंत्रालयाच्या धुळखात पडलेल्या फाईलींतून बाहेर पडून थेट राजभवनाच्या दालनात पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कौडगे यांनी मुंबईतील राजभवनात राज्यपाल जीष्णू देव वर्मा यांची सदिच्छा भेट घेत मराठवाड्यातील विकासाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. मात्र, मराठवाड्याच्या प्रश्नांना व्हीआयपी एंट्री मिळाली खरी, पण या भेटीतून प्रत्यक्ष विकासाची ‘एंट्री’ होते की फक्त छायाचित्रांचीच, याकडे आता जनतेचे लक्ष लागले आहे.
प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर अनेक नेते स्वागत समारंभ, सत्कार आणि अभिनंदनाच्या बॅनरपुरते मर्यादित राहतात. मात्र कौडगे यांनी थेट राजभवन गाठत काम करणारे नेता अशी प्रतिमा उभारण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. इतके दिवस मराठवाड्याच्या सीमारेषेतच फिरणारे नेतृत्व आता राज्यस्तरीय दालनात आपली उपस्थिती दाखवू लागल्याने काहींच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राजभवनातील चर्चेत शिक्षण, सिंचन, औद्योगिक विकास, ग्रामीण सुविधा, बेरोजगारी आणि आर्थिक अडचणी या मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला. मराठवाड्यातील रखडलेले प्रकल्प, पाण्याची भीषण समस्या आणि उद्योगांच्या अभावामुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी यावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे ही आता इतकी दुर्मिळ बाब झाली आहे की, एखाद्या बैठकीत त्यांचा उल्लेख झाला तरी तो मोठा विकास मानला जात असल्याची उपरोधिक प्रतिक्रिया राजकीय जाणकार देत आहेत. कौडगे यांनी राज्यपालांना नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले. तसेच माहूर येथील रेणुकामाता दर्शनासाठी येण्याचाही आग्रह धरला. धार्मिक आणि शैक्षणिक पर्यटनाला चालना देण्यामागचा हेतू योग्य असला, तरी मराठवाड्याला सध्या पर्यटनापेक्षा पाणी, उद्योग आणि रोजगाराची अधिक गरज असल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी मराठवाड्याच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले. पण मराठवाड्यातील जनता आता सकारात्मक भूमिका आणि लक्ष वेधले या शब्दांना कंटाळली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. कारण दशकानुदशके प्रश्न तेच, निवेदने तीच आणि आश्वासनेही तीच अशी परिस्थिती कायम आहे. राजभवनातील ही भेट राजकीय दृष्ट्या प्रभावी मानली जात असली, तरी मराठवाड्याच्या प्रश्नांना केवळ ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट’ मिळते की प्रत्यक्ष निधी, निर्णय आणि विकासाची जोड मिळते, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.