अतिक्रमण हटाव मोहिमेची हवा; शहरात पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती

नांदेड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करून शहर अधिक सुटसुटीत व सुंदर करण्याच्या उद्देशाने महापालिका प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली होती. तळपत्या उन्हात बुलडोजरच्या सहाय्याने शहरातील विविध भागांतील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. मात्र कारवाईनंतर काही दिवसांतच अनेक ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहिल्याने महापालिकेच्या मोहिमेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
नांदेड शहराची लोकसंख्या सध्या सहा ते सात लाखांच्या घरात पोहोचली असून शहरात व्यापारी, लघुउद्योग व हातावर पोट असणार्‍या व्यवसायिकांची संख्या मोठी आहे. वर्षानुवर्षे नियोजनाअभावी प्रमुख रस्त्यांची रुंदी वाढली नाही. वाढती लोकसंख्या आणि वाहनसंख्येचा भविष्यातील अंदाज न घेतल्याने अनेक रस्ते अरुंदच राहिले. त्यातच फुटपाथ आणि सायकल ट्रॅक उभारण्यात आले. नंतर वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे काही ठिकाणी फुटपाथ हटवून रस्ते रुंद करण्यात आले, मात्र त्या जागांवर पुन्हा वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग आणि अतिक्रमणे दिसू लागली आहेत. वर्कशॉप परिसर, मिलगेट, वाघी रोड, श्रीनगर, भाग्यनगर,देगलूर नाका, लालवाडी, खडकपुरा, शिवाजीनगर, आयटीआय, कला मंदिर आदी भागांत महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने मोठी कारवाई केली होती. फळ विक्रेते, भाजीपाला व्यावसायिक, पानटपरी चालक, छोटे हॉटेल व्यावसायिक आणि इतर हातगाडीधारकांवर बुलडोजर फिरविण्यात आला. या कारवाईमुळे अनेकांचे रोजगार संकटात आले असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या या मोहिमेदरम्यान काही ठिकाणी नागरिकांनी विरोध दर्शविला होता. पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली असून काही ठिकाणी गुन्हेही दाखल करण्यात आले. महापालिकेने एकाऐवजी दोन बुलडोजर लावून कारवाई अधिक तीव्र केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मात्र अतिक्रमणे हटवल्यानंतर ती पुन्हा होऊ नयेत यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आल्या का, असा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित झाला होता. सध्या परिस्थिती पाहता ज्या भागांत कारवाई झाली होती, तेथे पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे. केवळ कारवाई करून प्रश्न सुटत नसून पर्यायी जागा, पुनर्वसन आणि नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. महापालिका प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहिमेसोबतच पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा तयार करणे गरजेचे असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.