न्यायालय लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देतेय ?

      मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार तिसरे अपत्य आता कायदेशीर बाब ठरणार. आधीच डिलिमिटेशन चा मुद्दा जो सिमीत अपत्यांच्या प्रगत धोरणाशी समान न्याय देण्याची भूमिका निभावताना अडथळत आहे; त्यातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभरात किमान चार अपत्ये असावीत, अशी भूमिका मांडत आहेत.  अशा स्थितीत तामिळनाडूत तिसरे अपत्य न्यायालयाने वैध ठरविण्याची भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात अनेक ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाली आहेत. मात्र, तामिळनाडू न्यायालयाने सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती लाभ, विशेषतः तिसऱ्या गर्भधारणेसाठी रजा मंजूर करताना सरकार कोणताही भेदभाव करू शकत नाही, असा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती आर. सुरेश कुमार आणि एन. सेंथिल कुमार यांच्या खंडपीठाने २८ एप्रिल रोजी शायी निशा यांची याचिका मंजूर करताना हा निकाल दिला. खंडपीठाने विल्लुपुरम येथील प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांचा २७ मार्च २०२६ रोजीचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये याचिकाकर्तीची २ फेब्रुवारी २०२६ ते १ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत प्रसूती रजेची मागणी फेटाळण्यात आली होती, तसेच विल्लुपुरम येथील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा आदेशही रद्द केला, ज्यामध्ये तिला २७ एप्रिल २०२६ रोजी पुन्हा रुजू होण्यास सांगण्यात आले होते.

      खंडपीठाने जिल्हा न्यायाधीशांना निर्देश दिले की, १३ मार्च २०२६ च्या शासकीय आदेशाकडे (जीओ) दुर्लक्ष करून, निशाने सादर केलेल्या अर्जाचा विचार करावा आणि पहिल्या व दुसऱ्यांदा गरोदर असलेल्या महिलांप्रमाणेच प्रसूती रजा एका आठवड्याच्या आत मंजूर करावी. याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार, तिने तिच्या तिसऱ्या गर्भधारणेसाठी प्रसूती रजेची मागणी केली होती, जी विल्लुपुरम येथील प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी मानव संसाधन व्यवस्थापन (एफआर-III) विभागाच्या जीओ (एमएस) क्रमांक १८ चा हवाला देऊन २७ मार्च २०१६ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार नाकारण्यात आली.

    सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आणि मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालांचा हवाला देत न्यायाधीशांनी म्हटले की, २१ जानेवारी २०२६ रोजीच्या खंडपीठाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आणि त्याचा संदर्भ घेऊन, सरकारने सदर शासन आदेश जारी केला आहे, ज्याद्वारे, तिसऱ्या गर्भधारणेसाठी प्रसूती रजा मंजूर करण्यात आली असली तरी, ती केवळ १२ आठवड्यांपर्यंत, म्हणजेच तीन महिन्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १६२ अन्वये सरकारला मिळालेल्या कार्यकारी अधिकारांतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन शासनाने शासकीय आदेश  जारी करून घातलेले अशा प्रकारचे निर्बंध मंजूर केले जाऊ शकत नाहीत, असे खंडपीठाने नमूद केले.

      रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यामागे सरकारकडून कोणतेही समर्थन नव्हते. गर्भधारणा पहिली, दुसरी किंवा तिसरी असली तरी, त्रास सारखाच असतो आणि प्रसूतीपूर्व तसेच प्रसूतीनंतरची काळजी महिलांना घ्यावीच लागते. हे सर्व प्रकारच्या गर्भधारणांसाठी समान होते. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना मातृत्व लाभ, विशेषतः तिसऱ्या गर्भधारणेसाठी प्रसूती रजा मंजूर करताना सरकार कोणताही भेदभाव करू शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.

        कल्याणकारी राज्य असून, राज्य सरकारकडून महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी तामिळनाडू राज्याकडून अनेक नवीन आणि अभिनव योजनाही सुरू केल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत, १३ मार्च २०२६ रोजीचा शासन आदेश  जारी करून, गर्भवती महिलेला मिळणारे प्रसूती लाभ केवळ १२ आठवड्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे सरकारने केलेले हे विचलन, राज्य सरकारने घेतलेल्या सातत्यपूर्ण धोरणाशी सुसंगत नाही. तसेच, उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात प्रस्थापित केलेल्या आणि त्यानंतर बी. रंजिता व पी. मंगैयारक्करसी यांच्या प्रकरणांतील खंडपीठाच्या निकालांनी अनुसरलेल्या कायद्याशीही ते सुसंगत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. “म्हणून, आमच्या मते, दिनांक १३ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयाचा, गर्भवती महिलांकडून प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी येणाऱ्या अशा प्रकारच्या अर्जांवर, अगदी तिसऱ्या गर्भधारणेसाठीसुद्धा, कार्यवाही करण्यामध्ये जिल्हा न्यायपालिकेवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही,” असा निकाल खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने म्हटले की, जरी प्रसूती कालावधी १२ आठवड्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे कारण म्हणून केंद्रीय कायदा ५३/१९६१ च्या कलम ५ च्या उप-कलम (3) चा उल्लेख केला गेला असला तरी, त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा निश्चित केल्यामुळे अशा तरतुदीची कठोरता निरर्थक ठरते. “त्यामुळे, तिसऱ्या गर्भधारणेसाठी प्रसूती रजेचा लाभ केवळ १२ आठवड्यांपुरता मर्यादित ठेवण्याबाबत सरकारने दिलेले स्पष्टीकरण अयोग्य आहे, असे आम्हाला वाटते”, असे खंडपीठाने नमूद केले.