खाजगी शाळांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! गरीब मुलांच्या २५% आरक्षित जागांवर प्रवेश देणे अनिवार्य

न्यायालय मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम 12(1)(c) च्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल, जे खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बळ घटकांतील आणि वंचित गटांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षण प्रदान करते

आंबेडकरांनी उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हक्क व अधिकार मिळवून दिले-किसन तांगडे

घरगणनेत भटक्या-विमुक्तांच्या पालांचा समावेश होईल का? ऍड. अरुण जाधव यांचा शासनाला सवाल

उच्चशिक्षित होणे हा गुन्हा आहे काय?