प.बंगालमध्ये तपास यंत्रणांचे छापेमारी; दुसर्‍या टप्प्यातील प्रचार थांबला; उद्या मतदान

कोलकाता : पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा दुसर्‍या टप्प्यातील प्रचार सोमवारी थांबला असून, 142 जागांसाठी बुधवारी 29 एप्रिल मतदान होणार आहे. मात्र प्रचार संपण्याच्या अखेरच्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पश्‍चिम बंगाल राज्यात विविध केंद्रीय यंत्रणांकडून एकाचवेळी छापेमारी मोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईत राष्ट्रीय तपास संस्था तसेच इतर एजन्सींच्या पथकांनी अनेक जिल्ह्यांत छापे टाकल्याची माहिती समोर आली आहे.
सामान्यतः प्रचाराच्या काळात अशा प्रकारची व्यापक कारवाई क्वचितच पाहायला मिळते. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही हिंसाचार होऊ नये आणि मतदान शांततेत पार पडावे, यासाठी आयोगाने हा कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुका यापूर्वीही हिंसाचार, दगडफेक, गोळीबार आणि बॉम्बस्फोटांच्या घटनांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकीतही काही ठिकाणी किरकोळ हिंसक घटना घडल्याची नोंद झाली आहे. विशेषतः दुसर्‍या टप्प्याच्या मतदानापूर्वी काही भागांतून स्फोटके आणि बॉम्ब जप्त करण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने स्फोटकांविरोधात विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले. केंद्रीय दलांना बॉम्ब निकामी करण्याची कारवाई तीव्र करण्याचे आणि मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या कारवाईसोबतच आयोगाने राज्यातील पोलिस यंत्रणेलाही स्पष्ट इशारा दिला आहे. कोलकाता पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच स्थानिक स्तरावरील प्रभारी अधिकार्‍यांना थेट जबाबदारी देण्यात आली आहे. जर कोणत्याही भागात स्फोटके साठवणे, धमकी देणे किंवा मतदारांवर दबाव आणण्याच्या घटना घडल्या, तर संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दक्षिण 24 परगण्यातून 100 जिवंत बॉम्ब जप्त
दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तब्बल 100 जिवंत बॉम्ब जप्त केले. भांगढ विधानसभा मतदारसंघातील एका भागात ही स्फोटके सापडल्याने खळबळ उडाली. याप्रकरणी मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदानाच्या आधी किंवा मतदानाच्या दिवशी मतदारांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याचे अधिकारी थेट जबाबदार धरले जातील.

ममता बॅनर्जी यांना जातीवाचक वक्तव्यावरून नोटीस
या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आणखी एका वादाचा सामना करावा लागत आहे. प्रचारसभेत केलेल्या कथित जातीवाचक वक्तव्यावरून अनुसूचित आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. आयोगाने या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत पश्‍चिम बंगाल सरकारला तीन दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित वक्तव्य अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातींच्या सन्मानाशी तडजोड सहन केली जाणार नाही.