विरोधकांकडून 70 कोटी महिलांचा अवमान; महिला आरक्षणावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हल्लाबोल

मुंबई : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण तापले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विरोधी पक्षांवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. संसदेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, यासाठी विरोधक जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या भूमिकेमुळे देशातील सुमारे सत्तर कोटी महिलांच्या अपेक्षांचा विश्‍वासघात झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची अपेक्षा असलेला दिवस विरोधकांच्या भूमिकेमुळे निराशाजनक ठरला. काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, समाजवादी पक्ष तसेच ठाकरे व पवार गटांनी या विधेयकाला पाठिंबा न देऊन महिलांविरोधी मानसिकता उघड केली, असा आरोप त्यांनी केला. या कृतीमुळे महिलांच्या हक्कांची गळचेपी झाली असून, समाजसुधारकांच्या विचारांना धक्का बसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी वर्षात महिलांच्या हक्कांबाबत अशी भूमिका घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. महिला शिक्षण व समानतेसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणार्‍या फुलेंच्या विचारांना विरोधकांनी तिलांजली दिली, असे त्यांनी नमूद केले..
सभागृहात मांडण्यात आलेल्या विविध घटनादुरुस्ती व पुनर्रचना संबंधित प्रस्तावांचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकसंख्या मोजणी व मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. याआधीही देशात मतदारसंघ पुनर्रचनेवर वेळोवेळी स्थगिती देण्यात आली होती, जेणेकरून विविध राज्यांमध्ये समतोल राखता येईल. मागील अनुभव लक्षात घेता, लोकसंख्या मोजणी व पुनर्रचना प्रक्रियेला काही वर्षे लागतात. त्यामुळे महिलांना लवकरात लवकर आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने पर्यायी मार्ग स्वीकारत आवश्यक बदल सुचवले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विरोधकांनी महिला आरक्षणाबाबत सरकार केवळ औपचारिक बदल करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वीच्या तरतुदींमध्ये लोकसंख्या मोजणीचा आधार बदलण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यामुळे सुधारित परिस्थितीनुसार निर्णय घेणे आवश्यक होते. महिला हक्कांच्या प्रश्‍नावर अडथळे निर्माण करणे योग्य नसून, या विषयावर सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

जनमत तयार करण्याचा निर्धार
महिला आरक्षणाच्या समर्थनार्थ व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या सह्या गोळा करून जनमताचा दबाव निर्माण केला जाईल. गावपातळीपासून शहरांपर्यंत महिलांना संघटित करून त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासोबतच विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनाही या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. महिलांना आरक्षण मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.