मुंबई : नाशिक येथील म्हाडा अर्थात गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी शासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दु
मुंबई : नाशिक येथील म्हाडा अर्थात गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी शासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या घरांबाबत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर आल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले असून याप्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश काढले आहेत.
विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकरणात नाशिकमधील तब्बल 49 नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांवर गंभीर आरोप झाले आहेत. नियमानुसार मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ठरावीक प्रमाणात घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. ही घरे संबंधित गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे वर्ग करणे अपेक्षित असताना काही विकासकांनी प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ कमी दाखवणे, तसेच नियमांतील पळवाटा वापरणे अशा मार्गांनी ही जबाबदारी टाळल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गैरप्रकारामुळे शासनाची आर्थिक हानी झाल्याचा आरोप असून, सर्वसामान्यांना मिळणार्या घरांवर डल्ला मारल्याचे चित्र समोर आले आहे. परिणामी गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या भूमिकेवरही टीका होत आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकात वरिष्ठ अधिकार्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून त्यात जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, नाशिकचे पोलिस आयुक्त, नगररचना विभागाचे संचालक तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. या पथकाला संबंधित सर्व कागदपत्रांची छाननी करून संपूर्ण प्रकरणाचा तपशील उघड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार : मंत्री बावनकुळे
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, दोषी आढळणार्या बांधकाम व्यावसायिकांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच या गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करणार्या किंवा संबंधितांना मदत करणार्या शासकीय अधिकार्यांवरही कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे प्रशासन आणि बांधकाम क्षेत्र दोन्ही ठिकाणी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
विशेष तपास पथकाला अर्थात एसआयटीला एका महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालातून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची नावे उघड होऊ शकतात. त्यामुळे नाशिकमधील या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS