अनिल परब यांचे दापोली रिसॉर्ट गैरकायदेशीर :  किरीट सोमैया

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

अनिल परब यांचे दापोली रिसॉर्ट गैरकायदेशीर : किरीट सोमैया

मुंबई : महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) व जिल्हास्तरीय किनारा व्यवस्थापन समिती रत्नागिरी (DCZMA) यांनी गाव मुरुड तालुका दापोली य

हिलाल जगदाळे यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार 
एचआरसीटी माहिती लपवल्याने नगरमध्ये कोरोना रुग्ण वाढ
तहसिलदार सतिश कदम यांनी अर्थशास्त्रात पीएच. डी.

मुंबई : महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) व जिल्हास्तरीय किनारा व्यवस्थापन समिती रत्नागिरी (DCZMA) यांनी गाव मुरुड तालुका दापोली येथील सर्व्हे क्र. ४४६ मधील साई रिसॉर्टचे बांधकाम हे CRZ III मध्ये २०० मीटरच्या आत बांधण्यात आलेले आहे व ते गैरकायदेशीर आहे त्यावर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम अंतर्गत ताबडतोब कारवाई करावी असे आदेश दिले आहे. ठाकरे सरकारच्या महसूल विभागाने १३ जुलै २०२१ रोजी ही माहिती लोकायुक्त, भारत सरकार व भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांना कळविली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले, मग श्री. अनिल परब यांचा रिसॉर्ट अनधिकृत आहे असे सांगितल्यानंतर ही ठाकरे सरकार का तोडत नाही असा प्रश्न भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी केला आहे.अनिल परब व त्यांचे सहकारी सदानंद कदम यांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट केतन जतानिया यांनी हा रिसॉर्ट बांधण्यासाठी ५,४२,२४,२०० रुपयांचा खर्च करण्यात आले असे सर्टिफिकेट दिले आहे. अनिल परब यांनी हा रिसॉर्ट त्यांनी बांधला आहे अशाप्रकारचे पत्र, अर्ज….. विभिन्न सरकारी विभागात सुपूर्द केले आहे. अनिल परब यांनी या १७,५०० स्क्वे.फु. च्या रिसॉर्टवर २०१९-२० ची घरपट्टी ही १४ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आणि २०२०-२१ ची घरपट्टी ही १७ डिसेंबर २०२० रोजी भरली आहे. महाराष्ट्र सरकार महसूल विभाग यांच्या रजिस्टर प्रमाणे (ग्रामपंचायत मिळकत रजिस्टर) याचे मूल्य १०.५० कोटीहून अधिक होत आहे. अनिल परब यांनी २५ कोटी बाजारमूल्य असणारा हा रिसॉर्ट स्वत:च्या आयकर रिटर्न मध्ये किंवा हिशोबात कुठेच दाखविलेला नाही. भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी हा पैसा कुठून आला? हा रिसॉर्ट बेनामी आहे इ. संबंधी चौकशी करण्यासाठी आयकर विभाग, बेनामी मालमत्ता / संपत्ती विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), पर्यावरण मंत्रालय व महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) या विभागांना विनंती केली आहे.

COMMENTS