देशमुखांवर गुन्हा दाखल असून चौकशी सुरू; क्लीनचीटच्या संदर्भात सीबीआयचा खुलासा

मुंबई : मुंबईतल्या बार आणि रेस्टॉरंट चालकांकडून शंभर कोटींची खंडणी वसूल केल्याच्या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागलेले ठाकरे सरकारमधील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआयने) क्लीनचीट दिल्याचे कागदपत्रे सोशल मीडियावर फिरत आहे. याप्रकरणी खुलासा करतांना सीबीआयने म्हटले आहे की, पुराव्यांनुसार अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल आहे आणि या प्रकरणी अद्याप तपास सुरु असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे.
माध्यमांमध्ये फिरत असलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सीबीआयचे तपास अधिकारी गुंजाळ यांनी अनिल देशमुखांविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचा हा निष्कर्ष काढला आहे. परंतु याबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा सीबीआयने केलेला नाही. राजकीय वर्तुळात मात्र या संदर्भात वेगळी चर्चा सुरू असून अनिल देशमुखांना 5 समन्स पाठवूनही सीबीआय किंवा ईडी त्यांना अजून अटक का करत नाही? त्यांच्याविरुद्ध खरच पुरावे सापडले नाहीत की ते दडवले गेलेत? अशा स्वरूपाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. याबाबत सीबीआयकडून अधिकृत खुलासा आल्यानंतरच प्रकरणाचे गांभीर्य आणि अनिल देशमुख यांचा त्यातला सहभाग उघड होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या अहवालावरून काँगे्रसने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तपास अधिकार्‍याच्या अहवालाला बाजूला सारून सीबीआयने भूमिका कोणाच्या इशार्‍यावर बदलली हे शोधण्यासाठी या षडयंत्राची सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन चौकशी व्हावी. उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशी करा अशी मागणी काँगे्रसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशी करण्याचे सांगितले असतांना, न्यायालयाची दिशाभूल करून गुन्हा नोंदवणे हा मोठा गुन्हा आहे, असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. या यंत्रणा मोदी सरकारच्या विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी राजकीय शस्त्र कसे बनतात याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. न्यायालयाची दिशाभूल केली जाते, नियम गुंडाळले जातात, चौकशा अंतहीन ठेवल्या जातात. अशी षड्यंत्रे फक्त हुकुमशाहीत घडतात. लोकशाही वाचवण्यासाठी संपूर्ण देश एकत्र येण्याची वेळ आली आहे, असेही सचिन सावंत यांनी सांगितले. यावेळी सचिन सावंत यांनी या सर्व प्रकाराचा जाहीर निषेधही केला.

मग कारवाई कुणाच्या इशार्‍यावर? : सचिन सावंत
काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सीबीआयचे उपअधीक्षक आर एस गुंजाळ यांच्या चौकशी अहवालाची माहिती देत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. सीबीआयच्या अहवालात अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एकही पुरावा सापडला नसल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतरही मग सीबीआयने कुणाच्या इशार्‍यावर कारवाई केली? असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला. तसेच हे सर्व अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचे मोदी सरकारचे षडयंत्र असल्याचा आरोप करत याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी सचिन सावंत यांनी केली.