अन्य धर्म स्वीकारल्यास एससी-एसटी दर्जा रद्द; सर्वोच्च न्यायालय; हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्माशी संबंधितांनाच दर्जा

नवी दिल्ली : नवी दिल्ली : अनुसूचित जातींच्या दर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट करताना मंगळवारी दिलेल्या निकालात असे नमूद केले की, केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्माशी संबंधित व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू होतो. कोणत्याही व्यक्तीने इतर धर्म स्वीकारल्यास हा दर्जा आपोआप संपुष्टात येतो, असे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात असेही नमूद करण्यात आले की, ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीस अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण किंवा इतर लाभांचा दावा करता येत नाही. या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या हक्कांबाबतचे कायदेशीर चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. हे प्रकरण आंध्र प्रदेशातील एका याचिकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. संबंधित व्यक्तीने धर्मांतरानंतरही जातीय भेदभाव झाल्याचा आरोप करत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित व्यक्तीने ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारल्यामुळे त्याचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द झाले होते. त्यामुळे त्याला अनुसूचित जातीच्या कायद्यांतर्गत मिळणार्‍या संरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांत भूमिका मांडताना स्पष्ट केले आहे की, केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी धर्मांतर करणे हे संविधानाच्या तत्त्वांना बाधा देणारे आहे. तसेच, धर्मांतर करून पुन्हा मूळ धर्मात परत आल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळवण्यासाठी ठोस पुरावे आणि समाजमान्यता आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. दरम्यान, संविधानातील 1950 च्या आदेशानुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा हा केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांपुरता मर्यादित आहे. इतर धर्म स्वीकारल्यास हा दर्जा लागू राहत नाही, ही तरतूद न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केली. या पार्श्‍वभूमीवर काही राज्यांकडून धर्मांतरित दलितांनाही अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणी होत असली, तरी सध्याच्या घटनात्मक तरतुदींनुसार त्यात बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच असल्याचे स्पष्ट होते.