दूध भेसळ करणार्‍यांना चाप !

दूध हे केवळ अन्नपदार्थ नाही, तर भारतीय कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. बालकांच्या पोषणापासून ते वृद्धांच्या आरोग्यापर्यंत दूध हा एक महत्त्वाचा आधार आहे. अशा या जीवनावश्यक घटकात भेसळ होणे म्हणजे केवळ कायद्याचा भंग नव्हे, तर समाजाच्या आरोग्याशी केलेला घात आहे. अंधेरीतील दूध भेसळ प्रकरणानंतर राज्य सरकारने ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याचा दिलेला इशारा ही या पार्श्‍वभूमीवर अत्यंत गंभीर आणि स्वागतार्ह पावले ठरतात. मात्र, या घोषणेच्या पलीकडे जाऊन तिची अंमलबजावणी किती प्रभावी होते, हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुधामध्ये पाणी मिसळणे हा भेसळीचा जुना आणि सर्वपरिचित प्रकार असला, तरी आजच्या घडीला परिस्थिती अधिक भीषण झाली आहे. कृत्रिम रसायने, डिटर्जंटसारखे पदार्थ, स्टार्च किंवा अन्य घातक घटक मिसळून दूध तयार केले जाते. हे पदार्थ शरीरासाठी घातक ठरतात आणि दीर्घकालीन आजारांना निमंत्रण देतात. त्यामुळे भेसळ ही केवळ आर्थिक फसवणूक नसून ती सार्वजनिक आरोग्यावर थेट हल्ला आहे. अंधेरीतील कारवाईत अनेक ठिकाणी छापे टाकून भेसळ उघडकीस आणली गेली, तसेच काही आरोपींना अटक करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणातून एक मोठे वास्तव समोर येते-ही भेसळ एखाद्या व्यक्तीची किंवा छोट्या गटाची कृती नसून एक संघटित साखळी आहे. उत्पादन, वाहतूक, साठवण आणि वितरण या सर्व स्तरांवर ही साखळी कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच या गुन्ह्यांकडे केवळ ‘भेसळ’ म्हणून न पाहता ‘संघटित गुन्हेगारी’ म्हणून पाहण्याची गरज आहे. याच ठिकाणी ‘मकोका’चा वापर महत्त्वाचा ठरतो. या कायद्यामुळे गुन्हेगारांना सहज जामीन मिळत नाही, तपास यंत्रणांना अधिक अधिकार मिळतात आणि मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते. मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद असल्याने या अवैध धंद्यांमधून मिळणार्‍या आर्थिक फायद्यावरही आळा बसू शकतो. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय केवळ कठोर नव्हे, तर आवश्यकही आहे. मात्र, कठोर कायदा हा सर्व समस्यांचा रामबाण उपाय नसतो. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, मोठ्या घोषणांनंतरही प्रत्यक्षात कारवाईत शिथिलता येते किंवा तपास अपूर्ण राहतो. काही प्रकरणांमध्ये राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावामुळे दोषींवर सौम्य कारवाई होते. त्यामुळे ‘मकोका’ लागू करण्याच्या घोषणेसोबतच पारदर्शक आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीची हमी आवश्यक आहे. यासोबतच प्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरता ही मोठी अडचण ठरत आहे. आवश्यक पदांपैकी जवळपास निम्मी पदे रिक्त असल्याचे चित्र चिंताजनक आहे. अन्न व औषध प्रशासनासारख्या संवेदनशील विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास नियमित तपासणी, निरीक्षण आणि कारवाई यावर परिणाम होतो. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरून सक्षम यंत्रणा उभी करणे ही काळाची गरज आहे. दूध उत्पादनात राज्याने गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ साधली आहे. उत्पादन वाढले, उपलब्धता वाढली, सहकारी आणि खासगी क्षेत्राचा विस्तार झाला-ही सर्व सकारात्मक चिन्हे आहेत. परंतु, उत्पादन वाढीसोबत गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारीही तितकीच वाढते. केवळ प्रमाण वाढवून चालणार नाही, तर दर्जा टिकवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, वाढत्या उत्पादनाचा फायदा नागरिकांच्या आरोग्याला न मिळता उलट तोटा होण्याची शक्यता निर्माण होते. या संदर्भात तंत्रज्ञानाचा वापरही महत्त्वाचा ठरू शकतो. दूध संकलनापासून ते वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता तपासणीची यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे. डिजिटल ट्रॅकिंग, नियमित नमुना तपासणी आणि कठोर दंडात्मक कारवाई यांचा समन्वय साधल्यास भेसळीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल. तसेच, ग्राहकांची जागरूकता हीदेखील एक महत्त्वाची बाजू आहे. नागरिकांनी संशयास्पद दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांविषयी तक्रार करण्यास पुढाकार घेतला पाहिजे. स्थानिक स्तरावर तपासणी यंत्रणांना सहकार्य केल्यास अशा रॅकेट्सचा पर्दाफाश होऊ शकतो. समाजाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय कोणतीही मोहीम पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. अशा गंभीर प्रश्‍नांवर सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एकत्रितपणे काम करणे अपेक्षित आहे. कारण हा प्रश्‍न केवळ राजकीय नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी निगडित आहे. शेवटी, दूध भेसळ हा केवळ कायद्याचा प्रश्‍न नाही, तर नैतिकतेचाही प्रश्‍न आहे. समाजात काहीजण नफ्याच्या हव्यासापोटी इतरांच्या जीवाशी खेळण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत, ही चिंताजनक बाब आहे. अशा प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहेच, पण त्याचबरोबर समाजात नैतिक मूल्यांची जपणूकही तितकीच गरजेची आहे. ‘मकोका’च्या धाकामुळे भेसळखोरांवर काही प्रमाणात वचक बसेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, हा धाक तात्पुरता न राहता दीर्घकालीन परिणाम साधण्यासाठी सातत्यपूर्ण कारवाई, सक्षम यंत्रणा आणि जागरूक समाज या तिन्ही घटकांचा समन्वय आवश्यक आहे. दूध शुद्ध असेल, तरच समाज निरोगी राहील-आणि निरोगी समाजच प्रगतीचा खरा पाया ठरतो.