नवी दिल्ली : भारतीय रुपयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा चिंताजनक पातळी गाठत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 93.24 या ऐतिहासिक नीचांकाची पातळी गाठली. ही केवळ आक

नवी दिल्ली : भारतीय रुपयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा चिंताजनक पातळी गाठत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 93.24 या ऐतिहासिक नीचांकाची पातळी गाठली. ही केवळ आकड्यांची घसरण नसून देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा इशारा मानला जात आहे. रुपयातील ही घसरण अचानक घडलेली नसून, त्यामागे जागतिक ऊर्जा संकट, वाढते आयात बिल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार यांचा संयुक्त परिणाम आहे.
सध्या जगभरात निर्माण झालेल्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी ही परिस्थिती धोक्याची घंटा आहे. देशाला लागणार्या तेलापैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे तेल महाग झाल्यावर डॉलरची मागणी वाढते आणि परिणामी रुपया कमकुवत होतो. याच काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढून घेतला आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुकीकडे कल वाढल्याने भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारांवर दबाव निर्माण झाला आहे. या दुहेरी आघातामुळे रुपयाची घसरण अधिक वेगाने झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तणावाचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे आखाती प्रदेशातील परिस्थिती. विशेषतः तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला होर्मुज सामुद्रधुनी मार्ग सध्या तणावाखाली आहे. या मार्गातून मोठ्या प्रमाणावर तेल वाहतूक होते. या मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होतो. रिझर्व्ह बँक परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्न करत असली, तरी तिची मर्यादा स्पष्ट दिसून येत आहे. परकीय चलन साठ्यातून डॉलर विकून रुपयाला आधार देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र जागतिक घटकांचा प्रभाव अधिक असल्याने हे प्रयत्न तात्पुरतेच ठरत आहेत. रुपयाच्या या घसरणीचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. आयात महाग झाल्यामुळे इंधनाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी वाहतूक खर्च वाढेल आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर होईल. परदेशातून येणार्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, शिक्षण आणि पर्यटन यांचा खर्चही वाढणार आहे. याचा व्यापक परिणाम देशाच्या आर्थिक वाढीवरही होण्याची शक्यता आहे. वाढती महागाई आणि ऊर्जा खर्चामुळे उद्योगांचे उत्पादन खर्च वाढतील, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि मागणी दोन्हीवर परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देणेही कठीण बनते. तथापि, या संकटात काही सकारात्मक बाजूही आहेत. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे निर्यातदारांना फायदा होतो. माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या क्षेत्रांना परदेशातून मिळणार्या उत्पन्नाचे रुपयांत रूपांतर करताना अधिक लाभ मिळतो. त्यामुळे या क्षेत्रांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
परदेशी गुंतवणूकदारांवर अवलंबून असेल रूपयाची घसरण
आगामी काळात रुपयाची दिशा मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल. जर ऊर्जा किमती उच्च पातळीवरच राहिल्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार सुरूच राहिली, तर रुपया आणखी घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.एकंदरीत, रुपयाची ही घसरण केवळ चलनबाजारातील घटना नसून देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी गंभीर इशारा आहे. यावर मात करण्यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय पुरेसे ठरणार नाहीत; तर ऊर्जा स्वावलंबन, निर्यातवाढ आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे.


COMMENTS