राज्यातील ड्रग्जची साखळी उद्ध्वस्त करणार : मुख्यमंत्री फडणवीस; सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

मुंबई : नागपूरमधील मोतीबाग परिसरात अमली पदार्थ तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईनंतर राज्य सरकारने ड्रग्जविरोधी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्यात अमली पदार्थांविरोधात ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण कठोरपणे राबविण्यात येणार असून, या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींवर कडक कारवाईसह त्यांच्या संपत्तीवर जप्तीचीही प्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
मोतीबाग येथील ड्रग्स तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा व अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विकास ठाकरे, विक्रम पाचपुते आणि डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यावर बोलतांना म्हणाले की, संबंधित प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, 1999 अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. बेकायदेशीर बांधकाम आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोटीस देऊन महानगरपालिकेमार्फत योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित भागात विशेष मोहीम राबवून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यात येईल. भविष्यात अशा घटना घडल्यास संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ड्रग्ज प्रकरणांमध्ये केवळ गुन्हा नोंदवून थांबण्याऐवजी संपूर्ण जाळे उखडून टाकण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी ‘फॉरवर्ड’ आणि ‘बॅकवर्ड’ लिंक शोधून पुरवठा साखळीतील प्रत्येक घटकावर कारवाई केली जाणार आहे. या गुन्ह्यांत थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळणार्‍या पोलीस कर्मचार्‍यांवर केवळ निलंबन न करता थेट बडतर्फीची कठोर भूमिका घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागपूर पोलिसांनी ‘ऑपरेशन थंडर’ अंतर्गत गेल्या अकरा महिन्यांत 907 गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. या कारवायांमध्ये सुमारे 1254 किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून, त्याची अंदाजित किंमत सुमारे 10 कोटी रुपये आहे. राज्यात ड्रग्जविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली असून, ही यंत्रणा सर्व पोलीस ठाण्यांपर्यंत विस्तारण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांच्या समन्वयातून माहितीची देवाणघेवाण वाढवून आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जाळ्यांवरही कारवाई केली जात आहे.

ड्रग्ज तस्करीतील गुन्ह्यांसाठी वयोमर्यादा 16 वर्षांपर्यंत करणार
अल्पवयीन मुलांचा ड्रग्ज तस्करीसाठी वापर होत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद करत, अशा गुन्ह्यांसाठी कायदेशीर वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर्षांपर्यंत कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच, बेकायदेशीर बांधकाम आढळल्यास न्यायालयीन निर्देशांनुसार नोटीस देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत कारवाई केली जाईल. संबंधित भागांमध्ये विशेष मोहीम राबवून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.