होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी मदत करा..अन्यथा नाटोचे भविष्य धोक्यात : ट्रम्प यांचा इशारा

वॉशिंग्टन : पश्‍चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो देशांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी सहकार्य केले नाही तर नाटोच्या भविष्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या महत्त्वाच्या जलमार्गाचा फायदा घेणार्‍या देशांनी त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारीही सामायिकपणे उचलली पाहिजे, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांनी पुढे म्हटले आहे की, होर्मुज सामुद्रधुनी हा जगातील तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गाचा लाभ घेणार्‍या देशांनी तेथील सुरक्षिततेसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. या भागात कोणतीही गंभीर घटना घडू नये यासाठी सर्व देशांनी जबाबदारी उचलली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. जर नाटो देशांनी या बाबतीत कोणतीही ठोस मदत केली नाही, तर त्याचा परिणाम या लष्करी आघाडीच्या भविष्यासाठी घातक ठरू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, अनेक वर्षांपासून अमेरिका नाटो देशांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली आहे. मात्र काही प्रसंगी सहयोगी देशांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे आता होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेच्या प्रश्‍नावर सहयोगी देशांची भूमिका काय असते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. या परिसरातील बारूदी सुरंग हटवण्यासाठी आणि जलमार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी युद्धनौका तैनात करण्याची मागणी त्यांनी नाटो देशांकडे केली आहे.
पश्‍चिम आशियातील तणावामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. इराणकडून या भागात वाढत्या हालचाली होत असल्याने जागतिक तेलपुरवठ्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या मृत्यूनंतरही इराणची भूमिका कठोरच असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकन तळांवर आणि इस्रायलवर हल्ल्यांच्या घटना सुरूच असल्याने तणाव अधिक वाढला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेतील तेल कंपन्यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त करत प्रशासनाने लवकर तोडगा काढावा, असे आवाहन केले आहे. अन्यथा जागतिक बाजारपेठेत तेलपुरवठा आणि किमतींवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने सुमारे सात देशांना या भागात युद्धनौका तैनात करण्याची विनंती केली आहे. मात्र अमेरिकेचे निकटचे सहयोगी मानले जाणारे ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांसारख्या काही देशांनी या प्रस्तावास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुढे काय घडते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.