केज नगरपंचायत घरकुल घोटाळा; बँक खाती ‘गायब’, जीएसटी भरले नाही; चौकशीत धक्कादायक खुलासे

केज : केज नगरपंचायत अंतर्गत प्रधानमंत्री नागरी घरकुल योजनेत झालेला कोट्यवधींचा घोटाळा आता एका नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. लाभार्थ्यांच्या हक्काचे पैसे ठेकेदार आणि कर्मचार्‍यांच्या खिशात घालताना सर्व नियम पायदळी तुडवण्यात आलेच, पण आता चौकशी दरम्यान संबंधित बँक खातीच बंद असल्याचे समोर आल्याने खळबळ माजली आहे. विशेष म्हणजे, देयके जीएसटीसह उचलली असतानाही शासनाकडे जीएसटीचा एक रुपयाही भरला नसल्याचे उघड झाले असून, यात बँकेचाही सहभाग असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री नागरी घरकुल योजनेतंर्गत 374 लाभार्थ्यांच्या घरांसाठी आलेला निधी नियमबाह्य पद्धतीने ठेकेदारांना वाटप करण्यात आला. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता जिल्हाधिकार्‍यांनी अंबाजोगाईचे उपविभागीय अधिकारी दीपक वजाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे. मात्र, चौकशीत नगरपंचायतीकडून सहकार्य मिळण्याऐवजी अडथळेच अधिक येत आहेत. कामांच्या मंजुर्‍या, कार्यारंभ आदेश आणि मोजमाप पुस्तिका (एमबी) यांसारख्या महत्त्वाच्या संचिकाच नगरपंचायत कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. नियमानुसार म्हाडाकडून आलेला 5 कोटी 24 लाखांचा निधी राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, हा नियम धाब्यावर बसवून ही रक्कम महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या केज शाखेत ठेवण्यात आली. बंद खाती: 30 ठेकेदारांना 155 धनादेशांद्वारे 4 कोटी 24 लाख रुपये वाटण्यात आले. हे पैसे काढण्यासाठी ठेकेदारांनी ज्या बँकांमध्ये खाती उघडली होती, ती आता चौकशीच्या वेळी बंद असल्याचे आढळले आहे. बँकेची टाळाटाळ: चौकशी समितीने बँकांकडे माहिती मागितली असता, ती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यावरून बँकांचाही या घोटाळ्यात सक्रिय सहभाग असावा, असा संशय बळावला आहे. या घोटाळ्यातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, ठेकेदारांनी देयके घेताना ती जीएसटीसह (थळींह ॠडढ) उचलली आहेत. मात्र, या रकमेतील जीएसटीचा हिस्सा शासनाच्या तिजोरीत जमाच करण्यात आलेला नाही. हा थेट सरकारी महसुलावर टाकलेला दरोडा असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणाचे पडसाद राज्य विधिमंडळातही उमटले. आमदार नमिता मुंदडा यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या घोटाळ्यात बँकेचा सहभाग असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता केवळ नगरपंचायत कर्मचारीच नव्हे, तर बँक अधिकारीही कारवाईच्या कचाट्यात येण्याची शक्यता आहे. नगरपंचायतीने 6 मार्च रोजी संबंधित ठेकेदारांना 48 तासांत खुलासे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सहा दिवस उलटूनही बहुतांश ठेकेदारांनी उत्तर दिलेले नाही. यामुळे या प्रकरणातील ’खाचखळगे’ अधिकच गडद होत असून, दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई कधी होणार, याकडे केजवासीयांचे लक्ष लागले आहे.