अध्यक्षांनी पुन्हा ‘तेच’ केलं !

‌भारतीय संसदेच्या इतिहासात विरळच अशा घटनांपैकी एक म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध विरोधी पक्षाने सादर केलेला अविश्वास प्रस्ताव. संसदीय बहुमत नसल्यामुळे तो प्रस्ताव ध्वनिमताने फेटाळला गेला असला तरी, या प्रक्रियेमुळे भारतीय लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत; तटस्थता, एकजूट आणि निष्पक्ष पक्षपाती व्यवहार यांचा प्रश्न. विरोधी पक्षांनी ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह हा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला होता, ज्यात आरोप होता की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काही प्रसंगी पक्षपाती वर्तन केले, आणि विरोधकांना बोलण्याची संधी नाकारली. विरोधकांनी हे पाऊल लोकशाही संस्थांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली. विरोधी पक्षांचे पुढे आलेले मुद्दे केवळ आरोप नव्हते, तर त्यांनी दाखवले की संसदेतील विविध आवाजांना ऐकले जाणे आवश्यक आहे; ते यासाठी की, संसद ही संपूर्ण भारतीय लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. विशेषत: विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना काही प्रसंगी  भाषण नाकारण्यात आल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले, आणि याची अनेक वेळा चर्चा झाली. हे प्रश्न संसदेत विरोधकांच्या बोलण्याच्या संधीबाबत पक्षपाती भूमिकेला अधोरेखित करतात. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी एकजूट राखली. अनेक वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य एकत्र येऊन प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि संसदीय प्रक्रियेत सहभाग घेतला. ही एकजूट  लोकशाही रक्षणात महत्त्वाचे ठरली, कारण सहभागी विरोधी पक्षांनी स्वतःच्या मतभेदांना बाजूला ठेवून एकजूट ठेवण्याचा एक महत्त्वाचा संदेश देशासमोर पुढे आणला. सत्ता पक्षाने अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा चालू असतानाच विरोधकांना टार्गेट करण्याची  राजकीय रणनीती अंगिकारली. विरोधकांच्या मुख्य नेत्यांना, विशेषत: राहुल गांधी यांना केन्द्रस्थानी ठेवून भाषणांमध्ये, त्यांच्या उपस्थिती आणि सहभागावर प्रश्न उभे केले गेले. केंद्रीय गृहमंत्री यांनी संसदेतील चर्चेत विरोधकांच्या उपस्थिती, बोलण्याच्या वेळा आणि त्यांच्या चर्चांमधील सहभागावर टीका केली. या भूमिकेमुळे सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे विचार आणि मुद्दे कमी महत्त्वाचे वाटण्याचा प्रयत्न केला; हे प्रकार राजकीय रणनीतीचा भाग असले तरी लोकशाहीच्या आदर्शाच्या दृष्टीने चिंताजनकच म्हणावे लागतील. लोकसभा अध्यक्षांकडून अपेक्षा असते की, ते पक्षीय भूमिका न बाळगता नियमपालन आणि चर्चेतील समतोल राखतील. मात्र, प्रस्ताव बारगळल्यानंतर घेतलेली भूमिका आणि प्रतिक्रिया यामुळे तटस्थतेच्या अपेक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. काही प्रकारे त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे नेतृत्त्व केंद्रीत करणारे स्वर दिसले, जे संविधानाने दिलेल्या भूमिका आणि तटस्थतेच्या अपेक्षेशी विसंगत वाटले. जेव्हा अध्यक्ष स्वतः विरोधकांना आवाहन करतात किंवा टीका करतात, तेव्हा त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर व लोकशाही संस्थेवर एका बाजूची छटा उमटते. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अविश्वास प्रस्ताव पराभूत झाल्यानंतर म्हणाले की, संसद ही सर्वोच्च आहे, नेता प्रतिपक्ष नाही. त्यांचे हे वक्तव्य म्हटले तर वादग्रस्त आहे. राजकीय वातावरणात तटस्थ असणे संबधी संसदीय उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अपेक्षित असते.  ते वेळोवेळी पक्षीय दबावापासून स्वतंत्र राहतील; परंतु प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि निकालानंतर व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेमुळे  तटस्थतेविषयीचा विश्वास काही प्रमाणात बारगळलाच! संसदीय प्रक्रियेत विरोधकांनी एकजूट राखणे, मतभेद असूनही एकसंघ राहणे हे लोकशाही रक्षणातील महत्त्वाचे उदाहरण आहे. जेव्हा संसदीय भूमिका आणि निर्णय प्रक्रियेत पक्षीय दबाव वाढतो, तेव्हा लोकशाहीतील समतोल बिघडण्याचा धोका निर्माण होतो. अध्यक्ष किंवा कोणत्याही संसदीय पदस्थ यांच्या भूमिकेत तटस्थता ठेवणे हे लोकशाही प्रक्रियेच्या आधारभूत तत्त्वांपैकी एक आहे, आणि त्याविषयीची चर्चा गरजेची आहे. संसदेतील चर्चा आणि निर्णय प्रक्रिया सामान्य जनतेच्या विश्वासाला आधार देतात. जेव्हा प्रक्रिया आणि निर्णय पक्षपाती स्वरूपात दिसतात, तेव्हा लोकांचा विश्वास सहज धोक्यात येऊ शकतो. लोकशाही केवळ बहुमताने चालत नाही; ती तटस्थ अभ्यास, सभ्य चर्चा आणि सर्व पक्षांच्या सहभागावर टिकते. अविश्वास प्रस्तावाच्या या घटनेची  संसदीय इतिहासात  पक्षपाती दृष्टिकोनाचा एक अध्याय म्हणून नोंद घेतली जाईल.