मरणाने मुक्त झालो; जगण्याने छळले होते!

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात काही निर्णय असे असतात की ते केवळ कायद्याचे प्रकरण राहत नाहीत. ते मानवी वेदना, करुणा आणि अस्तित्वाच्या मूलभूत प्रश्नांना स्पर्श करतात. अशाच एका भावनिक आणि विचारप्रवर्तक निर्णयाने देश पुन्हा एकदा स्तब्ध झाला आहे. हरिश राणा या ३२ वर्षीय तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरण देण्याची परवानगी दिली. हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीच्या जीवनाचा शेवट नव्हे; तो मानवी प्रतिष्ठा, कुटुंबाची वेदना आणि “जगण्याचा हक्क” याबरोबरच “सन्मानाने मरण्याचा हक्क” या प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारा ठरला. २०१३ साली हरिश राणा हा एक तरुण विद्यार्थी होता. त्याच्या डोळ्यांत भविष्याची अनेक स्वप्ने होती. शिक्षण, करिअर, कुटुंब, सगळं पुढे होतं. पण एका अपघाताने त्याचं आयुष्य अक्षरशः थांबलं.

चंदीगडमध्ये शिक्षण घेत असताना तो एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला आणि त्याला गंभीर मेंदू दुखापत झाली. त्या दिवसापासून तो कायमचा कोमामध्ये गेला. जिवंत पण कोणत्याही जाणीवा आणि संवेदना नाही. अशा अवस्थेत  तो ना बोलू शकत होता, ना ओळखू शकत होता, ना स्वतः हालचाल करू शकत होता. श्वास, अन्न, शरीराची प्रत्येक गरज सगळं नळ्या आणि वैद्यकीय सहाय्यावर अवलंबून होतं. हरिशच्या आई-वडिलांनी १३ वर्षे त्याची सेवा केली. त्याला अन्न दिलं, त्याचे जखमांवर उपचार केले, त्याच्या बाजूला बसून दिवस-रात्र काढले. पण एका क्षणी प्रश्न उभा राहिला  “हे जीवन आहे का? की केवळ वेदनांचा आणि यंत्रणांचा विस्तार?” वडील अशोक राणा यांनी घेतलेला निर्णय कोणत्याही पालकासाठी सर्वात कठीण असते.

“कोणते आई-वडील आपल्या मुलासाठी इच्छा मरणाची का मागणी करतील? पण त्यांना जाणवत होतं की मुलगा जिवंत नसून केवळ शरीर श्वास घेत आहे. तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या च्या खंडपीठाने वैद्यकीय अहवाल, डॉक्टरांचे मत आणि कुटुंबाची परिस्थिती पाहून निर्णय दिला की जीवनरक्षक उपचार विशेषतः कृत्रिम अन्नपुरवठा काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की उपचार सुरू ठेवणे म्हणजे केवळ जैविक अस्तित्व लांबवणे, उपचारात्मक सुधारणा नाही. 

हा निर्णय घेताना न्यायालयाने एक भावनिक निरीक्षण नोंदवले प्रेम म्हणजे केवळ जिवंत ठेवणे नव्हे; कधी कधी दुखापासून मुक्त करणे ही असते. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इच्छामरणाचा इतिहासही समजून घ्यावा लागतो. मुंबईतील केईएम रुग्णालयातील परिचारिका अरुणा शानबाग यांच्यावर १९७३ मध्ये अमानुष अत्याचार झाला आणि त्या चार दशके कोमामध्ये राहिल्या. त्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छा मरणाला तत्त्वतः मान्यता दिली आणि काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना इच्छामरण देण्यात आले नाही. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने मरण्याचा अधिकार संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मान्य केला. यात जगण्याची इच्छा किंवा “Advance Directive” ही संकल्पनाही स्वीकारली गेली. या आधीचे निर्णय प्रामुख्याने कायदेशीर चौकट तयार करणारे होते. परंतु हरिश राणा प्रकरण हे त्या चौकटीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे ऐतिहासिक उदाहरण ठरले. मानवाला जगण्याचा हक्क आहे, हे आपण सर्व मान्य करतो. पण जेव्हा जीवन केवळ वेदना, असहाय्यता आणि यंत्रणांवर टिकून राहते, तेव्हा प्रश्न उभा राहतो: जगणं म्हणजे नक्की काय? श्वास चालू असणे? की जाणीव, संवाद, अनुभव, प्रेम आणि स्वातंत्र्य? हरिश राणा याच्या शरीराने १३ वर्षे श्वास घेतला. पण त्याचे आयुष्य त्या अपघाताच्या दिवशीच जणू थांबले होते. एका आई-वडिलांची शांत वेदना; दररोज सकाळी उठून आपल्या मुलाला पाहणे. पण तो कधीच डोळे उघडून “आई” म्हणणार नाही. त्याचा हात हातात घेणे… पण त्यात प्रतिसाद नसणे. वर्षानुवर्षे आशा ठेवणे आणि प्रत्येक वर्षी ती आशा थोडी थोडी मरताना पाहणे. हेच हरिशच्या आई-वडिलांनी अनुभवला. जीवनाचा सन्मान महत्त्वाचा आहे. पण मानवी प्रतिष्ठा त्याहूनही महत्त्वाची आहे कधी कधी जीवन वाचवणे हे सर्वात मोठे कार्य असते.