अभियंता डांगे यांनी सात वर्षे सेवा पुस्तिका स्वतःकडेच ठेवून घेतली

कारवाई फाइलात, बांधकाम विभागातील ‘शिस्त’ कागदावरच ?  
नांदेड ः सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासनिक शिस्तीचा बुरखा आता गळू लागला आहे का, असा सवाल उपस्थित करणारे प्रकरण समोर आले आहे. हिमायतनगर उपविभागात कार्यरत कनिष्ठ अभियंता मारुती डांगे यांनी तब्बल सात वर्षे मूळ सेवा पुस्तिका कार्यालयात जमा न करता स्वतःकडेच ठेवल्याची नोंद आहे. विशेष म्हणजे, या काळात नांदेड, परभणी आणि हिंगोली येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी वारंवार लेखी पत्रव्यवहार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे.
भोकरचे कार्यकारी अभियंता विशाल चोपडे यांनी जानेवारी व फेब्रुवारी 2026 दरम्यान तीन वेळा लेखी आदेश देत 12 फेब्रुवारीपर्यंत सेवा पुस्तिका जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. अखेर 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी सेवा पुस्तिका जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रश्‍न असा की, सात वर्षे नियमांकडे डोळेझाक करणार्‍या अधिकार्‍या विरोधात कोणती ठोस शिस्तभंगात्मक कारवाई झाली? सेवा पुस्तिका संदिग्ध असल्याची नोंद यापूर्वीच करण्यात आली होती आणि शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची विनंती अधीक्षक अभियंत्याकडे करण्यात आली होती. तरीही कठोर निर्णय घेण्याऐवजी प्रकरणाचा अहवाल थेट अधीक्षक अभियंत्याकडे पाठविण्यात आल्याने ‘कारवाई’पेक्षा ‘औपचारिकता’चाच मार्ग अवलंबला गेला का, असा संशय व्यक्त होत आहे. सेवा पुस्तिका ही कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याच्या सेवाविषयक नोंदींचे अधिकृत दस्तऐवज असते. ती सात वर्षे कार्यालयाबाहेर राहणे ही बाबच गंभीर स्वरूपाची मानली जाते. तरीदेखील संबंधित अधिकार्‍यावर कारणे दाखवा नोटीस, निलंबन किंवा विभागीय चौकशीसारखी कारवाई तत्काळ झालेली दिसत नाही. त्यामुळे विभागातील निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता चेंडू अधीक्षक अभियंत्यांच्या कोर्टात आहे. ते या प्रकरणाकडे केवळ कागदी अहवाल म्हणून पाहतात की शिस्तीचा बडगा उगारतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनातील नियम हे सर्वांसाठी समान असतात की काहींसाठी शिथिल, याचे उत्तर या निर्णयातून स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अंतर्गत शिस्त आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एखाद्या कनिष्ठ अधिकार्‍याने सेवा पुस्तिकेसारखा महत्त्वाचा अधिकृत दस्तऐवज सात वर्षे स्वतःकडे ठेवणे ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून प्रणालीतील सैलपणाचे ठळक उदाहरण मानले जात आहे. वारंवार पत्रे, सूचना आणि तंबी देऊनही प्रतिसाद मिळत नसेल, तर त्या आदेशांची धार नेमकी कुठे बोथट होते, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. आदेश देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करवून घेणे यात फरक असतो; येथे आदेशांची मालिका दिसते, पण परिणामकारक कारवाईचा ठसा उमटताना दिसत नाही. यामुळे विभागातील इतर कर्मचार्‍यांमध्येही चुकीचा संदेश जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नियमांचे पालन करणार्‍यांपेक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांनाच मोकळीक मिळते का, असा रोखठोक सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासनाची विश्‍वासार्हता ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रियांनी नव्हे, तर वेळेवर घेतलेल्या कठोर आणि पारदर्शक निर्णयांनी टिकते. या प्रकरणात जर स्पष्ट आणि ठोस कारवाई झाली नाही, तर नियम सर्वांसाठी समान ही संकल्पना केवळ फाइलांपुरती मर्यादित राहील, अशी चर्चा विभागीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.