जिल्हापरिषदेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा मनमानी कारभार

जिल्हा परिषदेच्या स्वमिळकत निधीचा हवा तसा वापर-डॉ.गणेश ढवळे
बीड । प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिश्चित काळासाठी राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकार्‍यांची मर्जी पुढील काही महिने राहणार असल्याने अधिकारी मनमानी कारभार करत असुन जनतेच्या पैशातून अनावश्यक कामांसाठी निधी देऊन मर्जीतील कंत्राटदार पोसण्याचे काम सुरू असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त करत अनावश्यक बाबी ऐवजी अत्यावश्यक बाबींसाठी निधी खर्च करण्याची मागणी लेखी निवेदनाद्वारे सीईओ जतिन रहेमान आणि जिल्हाधिकारी नवनित कांवत यांच्याकडे केली आहे.
मागील काही वर्षांपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या स्वमिळकत निधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग या निधीचा हवा तसा वापर करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने  10 लाख आणि 7 लाख अशा दोन प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. यातील एका कामाचे स्वरूप पंचायत समिती आवारातील अधिकारी कर्मचारी निवासस्थानांची संरक्षण भिंत बांधणे असे आहे.या कामाची रक्कम 9 लाख 99 हजार 895 रुपये इतकी आहे तर जिल्हा परिषद नविन प्रशासकीय इमारतीमध्ये फर्निचर व विविध कामे करणे या कामासाठी 6 लाख 86  हजार 271 रुपयांची प्रशासकीय मान्यता अर्थात कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे. आधिका-यांवर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही.त्यामुळे अधिकारी मर्जीतील कंत्राटदार पोसण्यासाठी निधी खर्च करताना दिसत आहेत. एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य ईमारतीला संरक्षण भिंत नाही जी होती पोलिस अधीक्षक कार्यालयाजवळ ती पाडण्यात आली. वास्तविक पाहता ही भिंत तातडीने बांधणे आवश्यक आहे.मात्र असे न करता पंचायत समितीतील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानाला संरक्षण भिंत बांधण्याचा घाट आधिका-यांनी घातला आहे. जिल्हा परिषद आवारात ज्या ठिकाणी लाईटचे मीटर आहे त्याठिकाणी एक छोटी फर्निचरची खोली करण्यात येणार आहे.व विविध कामांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या गेट समोरील  मोकळ्या जागेत तारेचे कंपाऊंड आणि हिरवळ करण्यात येणार आहे मात्र मुळात निवडण्यात आलेली जागाच चुकीची असुन  लोकप्रतिनिधी नसल्याने आणि केवळ प्रशासकीय राज असल्याने अधिकारी मनमानी कारभार करत असल्याचे दिसून येत असुन संबंधित प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी याबाबत सीईओ जितिन रहेमान आणि जिल्हाधिकारी नवनित कांवत यांना लेखी तक्रारी द्वारे अनावश्यक बाबी टाळुन आवश्यक त्या ठिकाणी निधीचा वापर करण्याची विनंती केली आहे.