राज्यसभेसाठी स्पर्धा तीव्र !

राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणूक म्हटली की पक्षाकडून नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्याचा प्रघात पडलेला होता. मात्र आत्ता हा प्रघात बाजूला पडतांना दिसून येत आहे. कारण पक्षांपक्षांमध्ये स्पर्धा तीव्र होतांना दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सत्तासमीकरणांची धग वाढू लागली आहे. 16 मार्च रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी सात जागांवर मतदान होणार असून, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले असताना राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. राज्यसभेच्या या लढतीकडे केवळ जागा भरण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणे पाहता येणार नाही; ती सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या संघटनशक्तीची, अंतर्गत एकोपााची आणि केंद्रीय नेतृत्वाशी असलेल्या नात्याचीही कसोटी ठरणार आहे. सत्ताधारी महायुतीत भाजपच्या कोट्यातील चार जागा सर्वाधिक चर्चेत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या कोअर कमिटीच्या मॅरेथॉन बैठकीने या निवडणुकीचे गांभीर्य अधोरेखित केले. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत संभाव्य उमेदवारांवर सविस्तर चर्चा झाली. संख्याबळ, सामाजिक समतोल, सहयोगी पक्षांचे समाधान आणि दिल्लीतील नेतृत्वाची भूमिका या सर्वांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. या चार जागांपैकी एक जागा रामदास आठवले यांच्यासाठी निश्‍चित मानली जात आहे. आठवले हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सहयोगी पक्षाचे प्रमुख नेते असल्याने त्यांना पुन्हा संधी देणे ही केवळ औपचारिक बाब नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे राजकारण जपण्याचा प्रयत्न आहे. दलित समाजातील नेतृत्वाला स्थान देण्याचा संदेश यातून जातो. त्यामुळे उर्वरित तीन जागांसाठीच खरी चुरस निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विनोद तावडे आणि विजया रहाटकर यांची नावे जवळपास निश्‍चित मानली जात होती. मात्र ऐनवेळी रावसाहेब दानवे आणि भागवत कराड यांची नावे पुढे आल्याने समीकरणे बदलली. या चौघांपैकी तिघांना संधी मिळणार असल्याने अंतर्गत स्पर्धा अपरिहार्य आहे. राज्यातील संघटनात्मक योगदान, केंद्रीय पातळीवरील कामगिरी, प्रादेशिक संतुलन आणि आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने उपयुक्तता या सर्व निकषांवर उमेदवारांचे मूल्यमापन होणार आहे. राज्यसभा ही केवळ राजकीय निवारा देण्याची जागा नाही; ती धोरणनिर्मितीची, कायदेचर्चेची आणि राष्ट्रीय पातळीवर राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची संस्था आहे. त्यामुळे अनुभवी, संसदीय प्रक्रियेची जाण असलेले आणि दिल्लीच्या राजकारणात प्रभावी संवाद साधू शकणारे नेते पाठवणे हे कोणत्याही पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरते. भाजपसमोरचे आव्हान असे की, पक्षांतर्गत असंतोष टाळत योग्य तो समतोल साधणे. महाराष्ट्रातील विविध प्रादेशिक गट मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण यांचा प्रतिनिधी राज्यसभेत असावा, अशी अपेक्षा असते. या अपेक्षांमुळेच अंतिम निर्णय दिल्लीच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे वळणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण दिल्लीला जाऊन राष्ट्रीय अध्यक्षांशी चर्चा करणार असल्याचे संकेत आहेत. यावरून उमेदवारीचा अंतिम शिक्का केंद्रीय पातळीवरच बसणार, हे स्पष्ट होते. राज्यातील नेतृत्वाची मते आणि दिल्लीतील रणनीती यांचा मेळ साधला गेला, तरच अधिकृत यादी जाहीर होईल. महायुतीकडे संख्याबळ असल्याने सातपैकी सहा जागांवर विजयाचे गणित त्यांच्या बाजूने असल्याचा दावा केला जातो; मात्र राज्यसभेच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग, असंतोष किंवा रणनीतिक खेळींना वाव असतो, हेही विसरून चालणार नाही.
दरम्यान, विरोधी महाविकास आघाडीतही हालचाली सुरू आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेला एक जागा मिळावी, यासाठी आग्रही भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. विरोधकांसाठी ही निवडणूक केवळ प्रतिनिधित्वाची नव्हे, तर एकजुटीची परीक्षा आहे. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील समन्वय कितपत प्रभावी ठरतो, यावर त्यांचे यश अवलंबून असेल. याच पार्श्‍वभूमीवर शरद पवार यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. अनुभवी, राष्ट्रीय पातळीवर वजनदार आणि संसदीय राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले पवार राज्यसभेत जावेत, अशी भावना विरोधी गोटात व्यक्त होत आहे. सुप्रिया सुळे यांनीही यासंदर्भात सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पवार यांची उपस्थिती विरोधकांना केवळ नैतिक बळ देणारी ठरणार नाही, तर संसदीय चर्चेत धार आणणारी ठरेल. तथापि, त्यासाठी आघाडीत एकमत आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो, राज्यसभेची निवडणूक ही पक्षीय शिस्तीची आणि नेतृत्वावरील विश्‍वासाची चाचणी असते. ज्या पक्षात अंतर्गत मतभेद अधिक असतात, तेथे अशा निवडणुका धोकादायक ठरू शकतात. म्हणूनच सर्व पक्षांकडून सावध रणनीती आखली जात आहे. उमेदवारांच्या निवडीमागे सामाजिक समीकरणे, आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांची तयारी आणि दीर्घकालीन राजकीय संदेश दडलेला असतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या स्थैर्याचा आव आणला जात असला, तरी पडद्यामागील हालचाली सूक्ष्म आणि निर्णायक आहेत. राज्यसभेच्या या सात जागा संख्येने कमी वाटल्या, तरी त्यातून पुढील राजकीय दिशेचे संकेत मिळू शकतात. महायुती आपले संख्याबळ सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे, तर महाविकास आघाडी एकजूट दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अखेर, ही निवडणूक व्यक्तींची नसून प्रवाहांची आहे. कोणाला उमेदवारी मिळते, कोणाला नकार मिळतो आणि कोणत्या समीकरणातून अंतिम यादी तयार होते, यावरून महाराष्ट्रातील सत्ताकारणाचा पुढील अध्याय लिहिला जाईल. दिल्लीकडे लागलेले डोळे आणि मुंबईतील ‘वर्षा’वरील बैठका यांतूनच पुढील काही दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल. राज्यसभेच्या या रणधुमाळीतून केवळ जागा भरणार नाहीत, तर सत्तेचे आणि विरोधाचे राजकीय वजनही मोजले जाणार आहे.