भिवंडी चे सत्ता समीकरणात काॅंग्रेस सत्तेत आतही-बाहेरही!

भिवंडी महापालिकेतील महापौर निवड ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्तांतराची घटना नसून सध्याच्या राजकीय संस्कृतीचे एक प्रतीक म्हणून पाहावी लागेल. एका बाजूला काँग्रेसने “सेक्युलर फ्रंट” उभारून सत्तेचा दावा केला, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात महापौरपद हे भाजपमधून बंडखोरी केलेल्या चौधरी यांच्या गळ्यात पडले. या सगळ्या घडामोडींमुळे प्रश्न उभा राहतो—ही सत्ता नेमकी कोणाची? विचारधारेची, की फक्त आकड्यांची? राजकारणात आघाड्या-फ्रंट हे नवे नाहीत. परंतु त्यांचा गाभा काय असतो, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जेव्हा “सेक्युलर” या मूल्याधिष्ठित शब्दाभोवती फ्रंट उभा केला जातो, तेव्हा त्यामागे विशिष्ट तत्त्वज्ञान आणि धोरणात्मक भूमिका अपेक्षित असते. मात्र भिवंडीत घडलेल्या प्रसंगात आकडेमोडीच्या राजकारणाने विचारसरणीला मागे टाकल्याचे दिसते. काँग्रेसने स्वतःचा उमेदवार महापौरपदी बसवण्याऐवजी भाजपमधून बंडखोरी केलेल्या नेत्याला पाठिंबा दिला, ही वस्तुस्थिती सूचित करते की सत्तास्थापनेसाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारली जात आहे. परिणामी, “सेक्युलर फ्रंट” ही संकल्पना केवळ राजकीय रणनीती ठरते; मूल्यांवर आधारित राजकारण नव्हे.
राजकारणात प्रत्यक्ष सत्ता आणि अप्रत्यक्ष प्रभाव यातील सीमारेषा अनेकदा धूसर असते. जर एखाद्या फ्रंटकडे बहुमत असले, पण नेतृत्व अशा व्यक्तीकडे गेले ज्यांची राजकीय जडणघडण विरोधी पक्षात झाली आहे, तर त्या सत्तेचा प्रभाव कोणाच्या दिशेने झुकेल, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे.
यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्यांनी मत दिले ते कोणत्या विचारांना? आणि अंतिम सत्तास्थानी बसलेले नेतृत्व त्या विचारांशी कितपत प्रामाणिक राहील? या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट नसल्यास लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होतो.
महापालिका ही नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी थेट संबंधित असते—पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, शिक्षण. या मूलभूत प्रश्नांवर काम करण्यासाठी स्थिर आणि स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक असते. परंतु जेव्हा सत्तास्थापनेची धडपड, अंतर्गत बंडखोरी, आणि राजकीय डावपेच यांना प्राधान्य दिले जाते, तेव्हा लोककल्याणाचा अजेंडा मागे पडतो. आजच्या काळात राजकारणात “कोण सत्तेत?” हा प्रश्न “काय काम झाले?” या प्रश्नावर भारी पडताना दिसतो. परिणामी, विकासाच्या योजना रखडतात, प्रशासन गोंधळलेले राहते आणि नागरिकांचा विश्वास कमी होत जातो. भिवंडीतील घटना ही केवळ स्थानिक पातळीवरील उदाहरण नाही. देशभरात विविध स्तरांवर सत्तेसाठी होणाऱ्या चढाओढीत विचारधारा, जाहीरनामे आणि लोकाभिमुख धोरणे यांचा प्रभाव कमी होताना दिसतो. पक्षांतर, बंडखोरी, अपक्षांना दिले जाणारे पाठबळ—या सर्व गोष्टी सत्तेच्या समीकरणाचा भाग बनल्या आहेत.
यामुळे राजकारणाचे केंद्रस्थान लोकांपासून दूर जाऊन केवळ सत्तेभोवती फिरताना दिसते. लोकशाहीची खरी ताकद म्हणजे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनतेशी नाते. पण जर राजकारणाचा मुख्य हेतू फक्त सत्तास्थापना राहिला, तर लोकशाहीचा आत्माच हरवण्याचा धोका निर्माण होतो.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. मतदारांनी केवळ निवडणुकीत मत देऊन थांबता कामा नये; तर सत्ताधाऱ्यांना कामगिरीबाबत जाब विचारणे, स्थानिक प्रश्नांवर सक्रिय राहणे, आणि पारदर्शकतेची मागणी करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. आघाड्या आणि फ्रंट हे फक्त सत्तेसाठी नसून समान धोरणे आणि विकासाच्या उद्दिष्टांसाठी असावेत. अन्यथा “सेक्युलर”, “विकास”, “स्थैर्य” अशा शब्दांचा अर्थच उथळ होईल. भिवंडीतील महापौर निवडीचा प्रसंग हा सध्याच्या राजकीय प्रवाहाचे द्योतक आहे—जिथे सत्तेची बेरीज-वजाबाकी लोककल्याणाच्या राजकारणावर मात करत आहे. विचारसरणीपेक्षा संख्याबळ, तत्त्वांपेक्षा तडजोड, आणि लोकसेवेपेक्षा सत्तास्थान महत्त्वाचे ठरत आहे. जर ही प्रवृत्ती बदलायची असेल, तर राजकारणाला पुन्हा मूल्याधिष्ठित दिशा द्यावी लागेल. अन्यथा, लोकशाहीची रचना टिकून राहील; पण तिचा आत्मा हरवण्याची भीती कायम राहील.